कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में 15 लोगों का दोबारा वन भूमि का आवंटन निरस्त

रोहतास। अनुमंडल कार्यालय में शुक्रवार को एसडीएम सुनील कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को अनुमंडल वन अधिकार समिति की बैठक हुई। इसमें 15 वैसे लोगों को जिनके पास पहले से ही वन विभाग की आवंटित भूमि है और उन्हें दोबारा भूमि आवंटित कर दी गई है, उसे निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

एसडीएम ने कहा कि पूर्व में नौहट्टा प्रखंड के चफला गांव में वैसे चिह्नित 62 भूमिहीन लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ था, जो वर्षो से वन भूमि में घर बनाकर रहते थे और उनके पास घर के लिए भी भूमि नहीं थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन डीएम सह जिला वन अधिकार समिति के अध्यक्ष रहे पंकज दीक्षित द्वारा अनुशंसा कर सूची राज्य मुख्यालय को भेजी गई थी। इसमें जिन 58 लोगों को भूमि आवंटित की गई थी, उसका भौतिक सत्यापन कराए जाने पर 15 लोगों को पूर्व में भी बिहार सरकार की भूमि घर बनाने के लिए आवंटित पाई गई है। यह मामला प्रकाश में आने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए डीएम के निर्देश पर अनुमंडल वन अधिकार समिति की बैठक कर उन सभी 15 लोगों की वन विभाग में आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही जिनकी वन विभाग के दायरे में आवंटित भूमि को निरस्त किया गया है, यदि पहले की आवंटित भूमि अगर उनके कब्जे में नहीं है, तो भौतिक सत्यापन कर कब्जा दिलाने का निर्देश सीओ नौहट्टा को दिया गया है, ताकि भूमिहीन परिवार को आवासीय भूमि प्राप्त हो सके। जिला पार्षद महेंद्र कुमार ने कहा कि वन औषधि ही वनवासियों की आजीविका के मुख्य साधन है। इसलिए इसको चुनने एवं क्रय विक्रय का अधिकार भी उन्हें दिया जाए। साथ ही जिस भूमिहीन का घर वन भूमि में ही पड़ रहा है, उनको भौतिक सत्यापन करा वन भूमि पर आवंटित पर्चा उपलब्ध कराया जाए। बैठक में अवर निर्वाची पदाधिकारी संतोष कुमार, सीओ नौहट्टा बृज बिहारी कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी जयशंकर सिंह, मुखिया श्याम नारायण उरांव, बीडीसी कमला देवी समेत अन्य शामिल थे।