कागजों पर सिमटी योजना, न पाइप बिछा, न नल ही लगे
जलालगढ़ प्रखंड भर में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल का बुरा हाल है। करोड़ों रुपये खर्च के बाद भी आमजनों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है।
पूर्णिया। जलालगढ़ प्रखंड भर में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल का बुरा हाल है। करोड़ों रुपये खर्च के बाद भी आमजनों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। यह अलग बात है कि सरकारी स्तर पर घर घर जल पहुंचाने का दावा जरूर किया जा रहा है। यह कागजों पर तो दिख रहा है, पंरतु जमीनी हकीकत में किसी के घर में नल है, तो जल नहीं और किसी के घर में पाइप भी नहीं पहुंचा है।
जलालगढ़ प्रखंड की 10 पंचायतों का यही हाल है। आमलोगों की पहुंच से अब भी नल का शुद्ध पेयजल दूर है। ग्रामीणों ने एक स्वर से कहा कि आज तक शुद्ध पानी तो दूर पाइप और टोटी तक नहीं लगी है, जबकि तीन साल पूर्व ही नल जल योजना की राशि की निकासी की जा चुकी है। यहां के लोगों को प्रतिदिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है। हासी पंचायत के वार्ड में इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेगमपुर गांव में कार्यक्रम के दौरान इस योजना का काम युद्ध स्तर पर चला था, लेकिन आज तक हर घर नल का जल नहीं पहुंच सका।
यहां तक की इस योजना के संचालन के लिए लगाया गया भूमिगत पाइप भी घटिया किस्म के है। वहीं किसी भी घर में अब तक नल नहीं लगाया गया है। दनसार पंचायत के कनखुदिया गांव - एक में लगभग एक हजार से अधिक दलितों की आबादी है। जहां यह योजना बिल्कुल विफल है। यही हाल जलालगढ़ पंचायत का है। एक दो परिवार के पास ही नल की टोटी लग सकी है, कितु उन्हें भी शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है।
ग्रामीणों की मानें तो सरकार द्वारा राशि खर्च कर नल जल योजना के लिए जगह-जगह पर जल टंकी का निर्माण कराया, परंतु इसका संचालन करने वाला कोई नहीं है। इस योजना के नाम पर सीधे तौर पर लाखों रुपयों का वारा-न्यारा कर दिए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। वही मुखिया संध के अध्यक्ष मंजूर अहमद ने बताया कि डिमिया पंचायत वार्ड 11 महादलित फुलाई टोला में अब तक कोई काम नहीं किया गया। उसकी सूचना पीएसडी विभाग के कार्यपालक अभियंता को दी गई, पर अब तक इस योजना की चालू नहीं किया। इससे लोगों में रोष है। ग्रामीण अनिल ठाकुर, राजेश सिंह, सुमित कुमार सहित काफी संख्या में ग्रामीणों का आरोप है कि इस योजना में व्यापक पैमाने पर राशि की लूट हुई है। इसका परिणाम है कि लोग पानी के लिए लालायित है। आरोप है कि किसी भी घर में नल नहीं लगाया गया है, जबकि सरकारी स्तर पर इस योजना को पूर्ण बताया जा रहा है। यहां के लोगों ने वरीय पदाधिकारी से जांचकर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है।
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कोट
अगर योजना में गड़बड़ी को दूर करने का निर्देश संवेदक को दिया गया है और इसमें सुधार नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।
मनीष कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
