चार जिलों की पुलिस के साथ पहुंचे अधिकारी, भू-स्वामियों को दिलाया कब्जा

उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में रविवार को चार जिलों से बुलाई गई पुलिस बलों के साथ जिला मुख्यालय के अधिकारी जानकी नगर थाना क्षेत्र के कचहरी टोला रामपुर तिलक पहुंचे। यहां गांव वासी अभिनंदन दास व शिवनंदन दास की कुल 37.30 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराते हुए भू-स्वामियों को कब्जा दिलाया गया।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 05 Dec 2021 06:26 PM (IST) Updated:Sun, 05 Dec 2021 06:26 PM (IST)
चार जिलों की पुलिस के साथ पहुंचे अधिकारी, भू-स्वामियों को दिलाया कब्जा
चार जिलों की पुलिस के साथ पहुंचे अधिकारी, भू-स्वामियों को दिलाया कब्जा

संवाद सूत्र, जानकीनगर (पूर्णिया)। उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में रविवार को चार जिलों से बुलाई गई पुलिस बलों के साथ जिला मुख्यालय के अधिकारी जानकी नगर थाना क्षेत्र के कचहरी टोला रामपुर तिलक पहुंचे। यहां गांव वासी अभिनंदन दास व शिवनंदन दास की कुल 37.30 एकड़ जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराते हुए भू-स्वामियों को कब्जा दिलाया गया।

जिलाधिकारी पूर्णिया के निर्देश पर दल-बल के साथ पहुंचे उपविकास आयुक्त मनोज कुमार ने शांति पूर्ण तरीके से भू-स्वामियों को कब्जा दिला दिया। यद्यपि पुलिस के पहुंचने से पूर्व तक कब्जा धारियों की ओर से प्रतिरोध की तैयारी थी, लेकिन काफी संख्या में पुलिस बलों को देखते हुए धीरे-धीरे सभी खिसक गए। जानकारी के अनुसार कबीर स्नेही धाम के समीप खाता संख्या 193,856 एवं 860 के भूखंडों पर अनुसूचित जनजाति के लोगों ने कब्जा जाम रखा था। रविवार को भी वे लोग तीर-धनुष व लाठी डंडे के साथ-साथ भाकपा माले का झंडा झंडा थामे वहां जमे हुए थे। धीरे-धीरे पुलिस की संख्या बढ़ते देख सभी लोग वहां से खिसकते चले गए।मैंदान खाली पाकर प्रशासन ने ट्रैक्टर से भूखंड को जोत करा भू-स्वामियों को कब्जा दिला दिया। इस दौरान जमीन पर यत्र तत्र बनाई गई झोपड़ियों व घरों को भी हटा दिया गया। बता दें कि कब्जाधारियों का पूर्व में कहना था कि जब तक सरकार उनलोगों के रहने की व्यवस्था नहीं करेगी ,तब तक वे लोग जमीन को खाली नहीं करेंगे। इसको लेकर भू-स्वामियों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने प्रशासन को जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर भू-स्वामियों को दखल दिलाने का निर्देश दिया था । उपविकास आयुक्त मनोज कुमार स्वयं पूरी कार्रवाई की मानिटरिग करते रहे। उपविकास आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि भूधारियों को न्यायालय के पारित आदेश के आलोक में कब्जा दिला दिया गया है।

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