विश्वविद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं की हो निष्पक्ष जांच: अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला इकाई ने सूबे के विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं की तत्काल निष्पक्ष जांच व तदनुरुप कार्रवाई की मांग की है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 04 Dec 2021 06:49 PM (IST) Updated:Sat, 04 Dec 2021 06:49 PM (IST)
विश्वविद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं की हो निष्पक्ष जांच: अभाविप
विश्वविद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं की हो निष्पक्ष जांच: अभाविप

जागरण संवाददाता, पूर्णिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला इकाई ने सूबे के विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं की तत्काल निष्पक्ष जांच व तदनुरूप कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा वित्तीय अनियमितता में फंसे मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के निलंबन व गिरफ्तारी की भी मांग की है। अभाविप द्वारा इस संबंध में कुलाधिपति सह राज्यपाल को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया गया है।

शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए अभाविप के पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति पर लगातार भ्रष्टाचार, अराजकता, अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं। इसी कड़ी में संगठन द्वारा पुख्ता सबूत एवं तथ्य देने के बाद राजभवन द्वारा जांच समिति बनाई गई थी। जांच समिति ने सभी तथ्यों को दरकिनार करते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दिया। बाद में स्पेशल विजिलेंस यूनिट द्वारा मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास पर छापेमारी कर दो करोड़ नकद समेत भ्रष्टाचार ,अराजकता एवं अनियमितता से संबंधित कई कागजात बरामद किया गया। इस कारण राजभवन द्वारा गठित जांच समिति खुद जांच एवं संदेह के घेरे में खड़ी हो गई। इधर इन स्थितियों के बावजूद मगध विश्वविद्यालय के कुलपति की गिरफ्तारी एवं बर्खास्तगी नहीं हुई उल्टे उन्हें स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी पर जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई। संगठन ने इसपर घोर आपत्ति जताई है।

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ ऐसी ही स्थिति बिहार के सभी विश्वविद्यालयों का है। विश्वविद्यालयों में पूर्व से कई जांच अभी तक लंबित हैं, जिन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। दागदार लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता एवं अनियमितता को लेकर आम जन मानस में गहरी नाराजगी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर संगठन द्वारा 12 सूत्री मांग पत्र राज्यपाल को प्रेषित किया गया है और इस संबंध में अनुकूल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

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