14 प्रशाखा में बंटा बिहार सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग, निदेशालयों को मिला काम

Bihar Government News नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत आठ जबकि दोनों निदेशालयों के अंतर्गत तीन-तीन प्रशाखाओं की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार को उम्‍मीद है कि इस बदलाव से कार्यप्रणाली में सुधार होगा और नतीजे अधिक बेहतर होंगे।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 02:00 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 02:00 PM (IST)
14 प्रशाखा में बंटा बिहार सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग, निदेशालयों को मिला काम
बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार। फाइल फोटो

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Government News: बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग का कामकाज 14 प्रशाखाओं में बांट दिया गया है। इसके साथ ही विभाग के द्वारा गठित नगरपालिका प्रशासन निदेशालय और नगरपालिका स्वच्छता एवं विकास निदेशालय को भी क्रियाशील करते हुए काम का आवंटन कर दिया गया है। विभाग ने बुधवार को इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया। विभाग के अंतर्गत आठ जबकि दोनों निदेशालयों के अंतर्गत तीन-तीन प्रशाखाओं की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार को उम्‍मीद है कि इस बदलाव से कार्यप्रणाली में सुधार होगा और नतीजे अधिक बेहतर होंगे। दरअसल राज्‍य में नगर निकायों की बढ़ती संख्‍या के बाद काम का बोझ काफी बढ़ गया है।

100 से अधिक नए नगर निकायों का हुआ है गठन

राज्य में हाल के दौरान 100 से अधिक नए नगर निकायों का गठन किया गया है। ये नगर निकाय बड़ी पंचायतों के शहरीकरण के बाद सामने आए हैं। इसके बाद विभाग का कामकाज बढ़ गया था जिसके बाद कामकाज सुचारू रखने के लिए नए निदेशालयों व प्रशाखाओं का गठन किया गया है।

मेट्रो, स्मार्ट सिटी व योजना विभाग के जिम्मे

मेट्रो और मोनो रेल सहित शहरी परिवहन से जुड़े कार्य, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटी व अन्य पीपीपी योजनाएं विभाग के जिम्मे दी गई हैं। इसके अलावा नगर निकायों की नीति एवं योजना, स्थापना, न्यायालीय कार्य समेत कई प्रमुख काम विभाग के जिम्मे होगा। शहरों के विकास के लिहाज से यह विभाग महत्‍वपूर्ण रहेगा।

निदेशालयों पर निकायों के गठन, टैक्स और विकास की जवाबदेही

नगरपालिका प्रशासन निदेशालय को निकायों के निर्वाचन, गठन, मॉनीटङ्क्षरग आदि की जवाबदेही दी गई है। इसके अलावा नगर पालिका के बजट, टैक्स और जुर्माने का निर्धारण भी इसके जिम्मे होगा। वहीं स्वच्छता एवं विकास निदेशालय के अंतर्गत स्वच्छत भारत मिशन, एसटीपी, जल निकास, नाल निर्माण, कूड़ा प्रबंधन, सड़क व नाला निर्माण के साथ केंद्रीय और राज्य योजनाओं से जुड़े कार्य होंगे।

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