शहरी निकायों में पेयजल व नली-गली योजना में आएगी तेजी, जानें क्या है बिहार सरकार का प्लान

राज्य ब्यूरो, पटना : राज्य के 142 नगर निकायों में शहरी पेयजल योजना और नली-गली योजना के कामों में तेजी आएगी। इसके अलावा शहरी विकास से जुड़े अन्य लंबित कार्य भी हो सकेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 142 नगर निकायों के लिए लगभग 270 करोड़ राशि सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृत की है। इसमें 12 नगर निगमों पर 113 करोड़ 43 लाख 47 हजार, 49 नगर पंचायतों पर 101 करोड़ 31 लाख 93 हजार जबकि 81 नगर पंचायतों पर 55 करोड़ 35 लाख 30 हजार की राशि खर्च की जाएगी।

विभाग की ओर से कहा गया है कि छठे वित्त आयोग की अनुशंसा अप्राप्त रहने की स्थिति में पंचम राज्य वित्त आयोग की शर्तों के आलोक में राशि की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ विभाग की ओर से स्थानीय शहरी निकायों को अनुदान के रूप में मिलने वाली राशि के उपयोग को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं।

दो योजनाओं पर 50 फीसद राशि होगी खर्च

विभागीय निर्देश के अनुसार, अनुदान व हस्तांतरण के रूप में मिलने वाली राशि में 30 फीसद का उपयोग मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना पर किया जाएगा। इसके अलावा 20 फीसदी राशि मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना पर खर्च होगी। एक फीसद राशि का उपयोग निकायों में आंतरिक अंकेक्षण, दोहरी लेखा प्रणाली, मुख्यालय स्तर से स्पर प्रोफेशनल आदि की सेवाओं पर खर्च होंगे। इसके अलावा इ-म्यूनिसिपैलिटी, डाटा बेस प्रबंधन प्रशिक्षण, माडल सिटी एवं टाउनशिप मास्टर प्लान के डीपीआर बनाने जैसे कार्यों पर राशि खर्च की जाएगी।