केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की खरी-खरी: लोड शेडिंग पर बिजली कंपनियों को देना होगा जुर्माना
बिजली कंपनियों को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने खरी-खरी सुना दी है। कहा कि लोड शेडिंग करने पर बिजली कंपनियों को जुर्माना देना होगा।
पटना, जेएनएन। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने खरी-खरी कह दी है। लोड शेडिंग नहीं चलेगी। लोड शेडिंग का खामियाजा बिजली कंपनियों को भरना होगा। वे पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में बाेल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों को छोड़कर देश में सभी जगहों पर बिजली पहुंचा दी है। अगला लक्ष्य हर घर में 24 घंटे बिजली देने का है।
दरअसल, केंद्रीय ऊर्जा एवं कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आरके सिंह शनिवार को पटना में थे। वे इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (आइजीआइएमएस) में 256 बेड के 'पावरग्रिड विश्राम सदन' के उद्घाटन पर लोगों को संबोधित कर रहे थे।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा कि अब लोड शेडिंग करने पर बिजली कंपनियों को जुर्माना देना होगा। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति की ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसमें जेनरेटर पर निर्भरता समाप्त होगी। लोड शेडिंग पर विद्युत कंपनियों पर जुर्माने के लिए प्रस्ताव तैयार है। 19 नवंबर को इसका प्रजेंटेशन कैबिनेट के समक्ष होगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। पूरी व्यवस्था को इलेक्ट्रिक से जोड़ेंगे। कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे। एक देश-एक ग्रिड की तर्ज पर कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अब पावरग्रिड व एनटीपीसी मल्टी नेशनल कंपनी बनेंगी। विदेशों में कार्य हासिल करने के प्रयास करने को कहा गया है। पावरग्रिड ने बेहतर कार्य किया है। बांग्लादेश व नेपाल में बिजली सप्लाई की जा रही है। श्रीलंका में भी सप्लाई को बातचीत की जा रही है। एक लाख आठ हजार मेगावाट बिजली ट्रांसफर की जा रही है। उत्तर बिहार की कोसी नदी पर हाईलेवल डैम बनाया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री भी तैयार हैं। कवायद शुरू की जा रही है।
