बिहार में आज रात से हड़ताल पर जा रहे ट्रक ऑपरेटर, जरूरी चीजों के परिवहन में हो सकती मुश्किल

आज मध्य रात्रि के बाद अनिश्चितकाल के लिए थमेगा ट्रकों का चक्का चक्का जाम आंदोलन के तहत ट्रक ओनर्स करेंगे घेरा डालो-डेरा डालो आंदोलन पटना गया भागलपुर व मुजफ्फरपुर में होगी ट्रक से जुड़े श्रमिक व ओनरों की जुटान

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Fri, 15 Jan 2021 08:30 AM (IST) Updated:Fri, 15 Jan 2021 08:30 AM (IST)
बिहार में आज रात से हड़ताल पर जा रहे ट्रक ऑपरेटर, जरूरी चीजों के परिवहन में हो सकती मुश्किल
बिहार में आज रात से ट्रकों की हड़ताल। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, जागरण संवाददाता। Truck Operator's strike in Bihar: बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ राज्‍य के ट्रक ऑपरेटर आज रात से हड़ताल पर जा रहे हैं। इसका असर आवश्‍यक वस्‍तुओं की ढुलाई पर पड़ सकता है। ट्रक ऑपरेटर शुक्रवार की मध्‍य रात्र‍ि से हड़ताल की योजना पर काम कर रहे हैं। हड़ताल को टालने के लिए सरकार की कोशिशों का कोई असर नहीं दिख रहा है। ट्रक ऑपरेटर सरकार के उस फैसले से नाराज हैं, जिसके मुताबिक ज्‍यादा बड़े ट्रकों को बालू और गिट्टी की ढुलाई करने से रोक दिया गया है। सरकार ने यह फैसला ओवरलोडिंग की वजह से राज्‍य में बर्बाद हो रही सड़कों और पुलों को देखते हुए लिया है। बिहार सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद राज्‍य के ट्रांसपोर्टर ओवरलोडिंग ढुलाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं।

हड़ताल के सौ फीसद सफल होने का किया दावा

राज्यभर के ट्रक ओनर शुक्रवार की मध्य रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बिहार राज्य ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भानु शेखर प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की गलत नीति के कारण हड़ताल मजबूरी बन गई है। अध्यक्ष ने बताया कि चक्का जाम आंदोलन के तहत घेरा डालो-डेरा डालो आंदोलन होने जा रहा है। पटना, गया, भागलपुर व मुजफ्फरपुर में ट्रक से जुड़े श्रमिक और ओनरों की जुटान होगी। उन्होंने हड़ताल शत-फीसद सफल होने का दावा किया।

12 चक्‍का से अधिक की ट्रकों पर लगा है प्रतिबंध

मालूम हो  कि 12 चक्के के ऊपर की ट्रकों को गिट्टी-बालू की ढुलाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जबकि 14 चक्के से नीचे के ट्रकों की बाड़ी की ऊंचाई तीन फीट से नीचे करने का निर्देश है। दोनों आदेश की वापसी तक हड़ताल जारी रहेगी। परिवहन मंत्री और परिवहन सचिव के आश्वासन के बाद हड़ताल को स्थगित किया गया था। अब तक सरकार इस दिशा में कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की है।

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