दबंगों के डर से सुरक्षा की गुहार लगा रहे बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष भूमि सर्वेक्षण को जिलों में तैनात किए गए हैं ये अधिकारी

बंदोबस्‍त पदाधिकारियों को आवास और वाहन मिले मगर सुरक्षा नहीं। सांकेतिक तस्‍वीर ।

बंदोबस्‍त पदाधिकारियों के पद को जिलाधिकारी के समकक्ष बनाया गया है। वाहन औऱ आवास की सुविधा दी गई है। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक और हाउस गार्ड की व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि भूमि विवाद का निबटाने का मामला संवेदनशील होता है।

Publish Date:Mon, 25 Jan 2021 03:56 PM (IST) Author: Sumita Jaiswal

पटना, राज्य ब्यूरो। विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए जिलों में तैनात किए गए बंदोबस्त पदाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई है। इनमें से कई अधिकारियों ने मुख्यालय से सुरक्षा गार्ड की मांग की है। इसी आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन भू परिमाप निदेशालय के निदेशक जय सिंह ने सरकार को पत्र लिखकर बंदोबस्त पदाधिकारियों के लिए सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। निदेशक ने यह पत्र पुलिस मुख्यालय में तैनात पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा को लिखा है।

सुरक्षा गार्ड की सख्‍त जरूरत

बंदोबस्त पदाधिकारियों को जमीन के मामले में वही शक्तियां दी गई हैं, जो पहले जिलाधिकारियों को हासिल थी। उनके पद को जिलाधिकारी के समकक्ष बनाया गया है। वाहन औऱ आवास की सुविधा दी गई है। लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक और हाउस गार्ड की व्यवस्था नहीं की गई है। निदेशक ने पत्र में लिखा है कि इन अधिकारियो को सुरक्षा गार्ड की सख्त जरूरत है। सर्वेक्षण के सिलसिले में इन्हेंं क्षेत्र भ्रमण करना पड़ता है। भूमि विवादों के कारण यह काम बेहद संवेदनशील है। राज्य के 20 जिलों में फिलहाल भूमि सर्वेक्षण चल रहा है। सरकार ने 19 जिलों में बंदोबस्त पदाधिकारियों को तैनात किया है। इनमें कुछ भारतीय प्रशासनिक सेवा के नव प्रोन्नत अधिकारी हैं।

शिविरों में दबंग धमकी देते

भू सर्वेक्षण में लगे सरकारी कर्मियों की सुरक्षा की मांग पहले भी उठी थी। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से यह मामला उठा था। बताया गया था कि शिविरों में आकर दबंग धमकी देते हैं। महिला कर्मियों को अधिक परेशानी होती है। मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग में डीआइजी स्तर के एक पुलिस अधिकारी की तैनाती का आदेश दिया था। इसके अलावा थाना और स्थानीय चैकीदारों को भी शिविरों पर सुरक्षा के लिहाज से नजर रखने का आदेश दिया गया था। राजस्व विभाग के मुख्यालय में डीआइजी की तैनाती नहीं हुई है। एक डीएसपी तैनात किए गए हैं।

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