पटनाः बच्चों के इलाज में नहीं होगी परेशानी, राजधानी में बनेगा सौ बेड का चाइल्ड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

राज्य ब्यूरो, पटना : गंभीर बीमारियों के शिकार बच्चों के इलाज के लिए पटना में सरकार एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण कराएगी। सौ बेड के इस प्रस्तावित अस्पताल का निर्माण जल्द से जल्द प्रारंभ हो सके इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जमीन चिह्नित करने की कवायद भी शुरू कर दी है। 

पटना में फिलहाल बीमारी से ग्रस्त बच्चों के इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल नहीं है। पटना मेडिकल कालेज अस्पताल के टाटा वार्ड में बच्चों के इलाज की समुचित व्यवस्था है। स्वास्थ्य विभाग ने पटना के पहले मुजफ्फरपुर में बच्चों के लिए सौ बेड का विशेष अस्पताल बनवाया था। मुजफ्फरपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बच्चे एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के शिकार होते हैं। इन बच्चों को समय पर इलाज की सुविधा मिल सके इसके लिए इसके लिए मुख्यमंत्री की पहल पर मुजफ्फरपुर में सौ बेड के अस्पताल का निर्माण किया गया है। 

बीते दिनों स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और स्वास्थ्य के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की मौजूदगी में कोविड की तीसरी लहर से निपटने को लेकर बुलाई गई बैठक में बच्चों के लिए पटना में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव का प्रस्ताव था कि पटना में बच्चों के लिए अस्पताल बनाया जाना चाहिए। गहन विचार-विमर्श के बाद पटना में सौ बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। विभाग से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार पटना में प्रस्तावित इस अस्पताल के लिए जमीन चिह्नित करने की जिम्मेदारी पटना के जिलाधिकारी को सौंपी गई है। 

प्रस्तावित योजना के  अनुसार सौ बेड के इस अस्पताल में सभी प्रकार के रोगों की व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक बेड आक्सीजन युक्त होंगे। इतना ही नहीं यहां आइसीयू की व्यवस्था भी रहेगी। सूत्रों की माने तो अस्पताल के निर्माण पर 12 सौ से 15 सौ करोड़ रुपये की लागत आएगी। जमीन मिलते ही अस्पताल का निर्माण प्रारंभ कर दिया जाएगा। 

अस्पताल की योजना पर काम शुरू 

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडये ने कहा कि पटना में बच्चों के लिए सौ बेड के अस्पताल की योजना पर काम शुरू हो चुका है। जमीन की पहचान होते ही निविदा कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सभी प्रकार के इलाज की सुविधा मिल सके स्वास्थ्य विभाग का ऐसा प्रयास होगा। विधानसभा में इस प्रस्तावित योजना की घोषणा भी कर दी गई है।