बिहार में आइएएस अफसरों की भारी कमी, 359 में 153 पद खाली, एक-एक अफसर के जिम्मे कई विभाग
बिहार में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 359 स्वीकृत पद और 202 ही कार्यरत 14 ऐसे अधिकारी जिनके पास एक से अधिक विभागों का प्रभार प्रभारी मंत्री बिजेंद्र यादव ने विधानसभा में दी जानकारी अफसरों की कमी से प्रभावित हो रहे विकास कार्य और अन्य योजनाएं
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Government News: बिहार की सरकार (Government of Bihar) भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service) के अफसरों की घोर कमी झेल रही है। यहां स्वीकृत पदों के लगभग आधे अधिकारी ही उपलब्ध हैं। इस मुश्किल परिस्थिति में भी बिहार कैडर (Bihar Cadre) के 31 आइएएस अफसर (IAS Officer) केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) पर अपनी सेवा दे रहे हैं। इसका असर बिहार में विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर ताे पड़ ही रहा है, विकल्प के अभाव में कई विभागों को योग्य अधिकारी नहीं मिल पा रहे हैं।
केंद्र सरकार को स्थिति की दी गई है जानकारी
बिहार विधानसभा (Bihar Legislative Assembly) में सोमवार को प्रश्न काल (Question Hour) के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) के एक प्रश्न पर प्रभारी मंत्री बिजेंद्र यादव (Bihar Minister Bijendra Yadav) ने सदन को यह जानकारी दी कि वर्तमान में बिहार संवर्ग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 359 अफसरों के पद स्वीकृत हैं। इसके विरुद्ध यहां केवल 202 अधिकारी ही कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस बारे में केंद्र को लिखा है।
स्वीकृत पदों में 78 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए सुरक्षित
बिजेंद्र यादव ने अख्तरउल ईमान के प्रश्न के जबाव में कहा कि बिहार के लिए जो 359 अधिकारियों के पद स्वीकृत हैैं उनमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए 78 पद सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए छह, राज्य प्रतिनियुक्ति के लिए 48 पद सुरक्षित हैैं। कनीय स्तर के 32 तथा प्रोन्नति कोटा के 109 पद शामिल हैैं। वर्तमान में 202 पदों पर ही अधिकारी कार्यरत हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के विभिन्न स्तरों के 31 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं।
14 अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग
बिजेंद्र यादव ने बताया कि स्थिति यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के चौदह अधिकारी ऐसे हैं, जिनके पास एक से अधिक विभागों का प्रभार है। सिविल सेवा परीक्षा 2020 के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 54 अधिकारियों को बिहार आवंटित करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रोन्नति कोटा के विरुद्ध चयन वर्ष 2018 के 22, चयन वर्ष 2019 के 15 तथा चयन वर्ष के 2020 के 16 पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
