बिहार के 227 संबद्ध डिग्री कॉलेजों को अनुदान देने की प्रक्रिया तेज, बुलाई गई है कुलपतियों की बैठक

बिहार के 227 संबद्ध डिग्री कॉलेजों (Degree Colleges in Bihar) को अभी अनुदान के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग (Education Department) ने तय किया है कि संबद्ध डिग्री कॉलेजों के अनुदान के दावे में व्याप्त विसंगतियों का निराकरण किया जाएगा तब अनुदान की राशि जारी की जाएगी।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Mon, 22 Feb 2021 09:32 AM (IST) Updated:Mon, 22 Feb 2021 09:32 AM (IST)
बिहार के 227 संबद्ध डिग्री कॉलेजों को अनुदान देने की प्रक्रिया तेज, बुलाई गई है कुलपतियों की बैठक
पटना कॉलेज की ऐतिहासिक इमारत। फाइल फोटो

पटना, राज्य ब्यूरो। Higher Education in Bihar: बिहार के 227 संबद्ध डिग्री कॉलेजों (Degree Colleges in Bihar) को अभी अनुदान के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग (Education Department) ने तय किया है कि संबद्ध डिग्री कॉलेजों के अनुदान के दावे में व्याप्त विसंगतियों का निराकरण किया जाएगा तब अनुदान की राशि जारी की जाएगी। इसके लिए विभाग ने कुलपतियों की बैठक 3 से 8 मार्च को बुलाई है। इन कॉलेजों की दावों की समीक्षा के दौरान कई तरह की गड़बड़ि‍यां सामने हा रही हैं। इनपर सबंधित कॉलेजों से जवाब मांगा जाएगा।

कई कॉलेजों के टीआर और परीक्षा फल में पाया गया है अंतर

शिक्षा विभाग की ओर से संबद्ध डिग्री कॉलेजों के लिए अनुदान के प्रस्ताव मांगा गया था। विभाग को प्रस्ताव मिले पर उसकी जांच में जब विश्वविद्यालयों के टैबुलेशन रजिस्टर (टीआर) से डिग्री कॉलेजों के परीक्षाफल का मिलान कराया गया तो अंतर पाया गया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव को विश्वविद्यालयों को वापस भेज दिया और विसंगतियों को दूर करने का निर्देश दिया।

कुछ कॉलेजों को जारी की जा चुकी है अनुदान की राशि

अब विभाग ने प्रस्ताव में आपत्तियों के निराकरण के बाद कुछ डिग्री कॉलेजों को शैक्षिक सत्र 2009-12 एवं 2010-13 के लिए अनुदान राशि जारी कर चुकी है। बावजूद ऐसे कॉलेज हैं जिनकी आपत्तियों का निराकरण नहीं हुआ है। इसके मद्देनजर कॉलेजों को एक और मौका दिया गया है ताकि आपत्तियों का निराकरण कर सकें।

स्‍वीकृत सीटों से अधिक दाखिला लेने के मामले आ रहे सामने

विभाग के स्तर पर अनुदान प्रस्ताव की जांच में यह भी पाया गया है कि स्वीकृत सीटों से ज्यादा विद्यार्थियों का दाखिला लेने और परीक्षाफल में सफल विद्यार्थियों की संख्या अधिक दिखाने जैसे मामले सामने आए हैं। शिक्षा विभाग ने संबद्ध डिग्री कॉलेजों के स्वीकृत सीटों के विरुद्ध नामांकन और परीक्षा फार्म भरवाने आदि मामलों की जांच करने का आदेश दिया है।

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