बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा, प्रखंड मुख्‍यालयों में बनाए जाएंगे भवन

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार के प्रखंड मुख्यालयों में मुखिया, पार्षद आदि जनप्रतिनिधियों के लिए भवन की व्यवस्था की जाएगी। जहां पहले से भवन हैं और उसपर किसी कारण अतिक्रमण है, तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराकर पंचायत प्रतिनिधियों को सौंपा जाएगा। विधान परिषद के दूसरे सत्र में ध्यानाकर्षण के दौरान पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बात की घोषणा की।

सदन में कई विधान पार्षदों ने उठाया था मामला

ध्यानाकर्षण के दौरान रामचंद्र पूर्वे, नूतन सिंह, दिनेश सिंह आदि ने कहा कि ब्लॉक ऑफिस में जनप्रतिनिधियों के बैठने की कोई जगह नहीं है। प्रमुख-उप प्रमुख के कार्यालयों में अकसर ताला लटका रहता है। महिला जनप्रतिनिधियों को शौचालय या रात्रि विश्राम में भी दिक्कत आती है। ऐसे में हर प्रखंड में प्रतिनिधि सम्मान भवन का निर्माण सरकार के स्तर से कराया जाए।

पहले से बनाए गए भवनों से हटेगा अतिक्रमण

वहीं रजनीश कुमार, संजय कुमार सिंह और दिलीप जायसवाल ने कहा कि उन्होंने एमएलसी फंड से अपने क्षेत्र के प्रखंडों में भवन का निर्माण कराया है, मगर उस पर ब्लॉक के कर्मचारियों का अतिक्रमण है। ऐसे में उसे मुक्त कराया जाए। संजय कुमार ने कहा कि अगर सरकार जमीन उपलब्ध कराएं तो एमएलसी अपने फंड से भी भवन निर्माण करा सकते हैं।

मंत्री की घोषणा का पूरे सदन ने किया स्‍वागत

इस पर मंत्री सम्राट चौधरी ने सदस्यों की चिंता को वाजिब बताते हुए कहा कि अभी पंचायत सरकार भवन का काम चल रहा है। प्रखंडों में भी पंचायत प्रतिनिधियों के बैठने की सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इसका सदन ने मेज थप-थपाकर स्वागत किया।

महावीर वाटिका की जांच की मांग खारिज

विधान पार्षद संजय प्रसाद ने ध्यानाकर्षण में ही जमुई जिले के चकाई प्रखंड में बन रहे महावीर वाटिका निर्माण एवं सौंदर्यीकरण में पैसों के बंदरबांट की शिकायत की और जांच की मांग की थी। इस पर वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि संबंधित पार्षद खुद सीएम और डिप्टी सीएम के साथ वाटिका का भ्रमण कर तारीफ कर चुके हैं। कार्य गुणवत्तापूर्ण चल रहा है, ऐसे में जांच की आवश्यकता नहीं है।