पटना में रहने वाले किराएदारों को भी देना होगा टैक्‍स, नगर निगम की बैठक में लिए गए कई महत्‍वपूर्ण फैसले

Patna News मकान मालिक व किरायेदारों से अलग-अलग लिया जाएगा शुल्क तीन करोड़ खर्च करके पटना के 19 हजार लोगों को डस्टबिन दिया जाएगा कूड़ा उठाव शुल्क की समीक्षा करेगा नगर निगम महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में लिए गए कई फैसले

Shubh Narayan PathakTue, 12 Oct 2021 09:51 AM (IST)
पटना नगर निगम की बैठक में लिए गए कई महत्‍वपूर्ण फैसले। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, जागरण संवाददाता। पटना नगर निगम के अंतर्गत रहने वाले किराएदारों को भी अब टैक्‍स देना पड़ेगा। यह टैक्‍स डोर टू डोर कचरा उठाव के लिए लिया जाएगा। नगर निगम ने निर्णय लिया है कि किराएदारों को कचरा उठाव के लिए अलग से शुल्‍क देना होगा। दूसरी तरफ, व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठान और दुकानों को निगम बड़ी राहत देने जा रहा है। निगम ने फैसला लिया है कि लाकडाउन में बंद रहने वाले व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठानों से खास अवधि के लिए ठोस कचरा शुल्‍क नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ, बैठक में यह भी बात सामने आई कि इस बार निगम की ओर से पटना में छठ घाटों की तैयारी नहीं कराई जाएगी। इसके पीछे जिला प्रशासन, राज्‍य सरकार और निगम के बीच की आपसी खींचतान का मामला सामने आया।

पटना जंक्शन जाने के लिए बनेगा सबवे

पटना जंक्शन के आसपास ट्रैफिक का लोड देखते हुए पटना नगर निगम की ओर से नए बुद्धा स्मृति पार्क से पटना जंक्शन तक सबवे बनाने की तैयारी की जा रही है। इससे लोग मल्टीलेवल पार्किंग में अपने वाहनों को खड़ा करके पैदल ही यात्री सबवे के माध्यम से पटना जंक्शन तक जा सकेंगे।

निगम नहीं करेगा छठ घाटों का निर्माण

छठ में नगर निगम की ओर से गंगा नदी के किनारे घाटों का निर्माण नहीं होगा। बैठक में सभी वार्ड पार्षदों ने एक मत से घाटों के निर्माण का विरोध किया है। इस मौके पर स्थायी समिति के सदस्य आशीष कुमार और इंद्रदीप चंद्रवंशी का कहना था कि 2018 से 2020 तक हुए घाटों के निर्माण के बाद पैसा नहीं मिला है। इस वजह से इस बार घाटों के निर्माण में नगर निगम सहयोग नहीं करेगा।

एक वर्ष के लिए दे सकते हैं कचरा शुल्‍क

बांकीपुर अंचल कार्यालय में सोमवार को महापौर सीता साहू की अध्यक्षता में बैठक के दौरान तय किया गया कि ठोस कचरा शुल्क भवन मालिक एवं किरायेदारों से अलग-अलग लिया जाएगा। डीलक्स शौचालय, कूड़ा उठाव, डस्टबिन, वेस्ट मैटेरियल, पार्किंग सहित 15 मुद्दों पर लगभग साढ़े तीन घंटे तक बहस चली। सभी एजेंडों को बहस के बाद पास कर दिया गया। पटना नगर निगम द्वारा कचरा प्रबंधन एसडब्लूएम के तहत शुल्क दरों को भी मंजूरी दी गई है। ठोस कचरा शुल्क का भुगतान तीन महीने, छह महीने एवं एक वर्ष के आधार पर कर सकते हैं। शहर में शौचालयों की स्थिति को बेहतर और सुचारु बनाने को पटना नगर निगम क्षेत्र में स्थित 87 डीलक्स एवं अन्य शौचालयों की निविदा के जरिए संचालन एवं रखरखाव करने की स्वीकृति दी गई है।

सड़कों का होगा जीर्णोद्धार

पटना के 75 वार्ड में 62 करोड़ रुपये से सड़कों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसमें पांच करोड़ रुपये केवल चौक-चौराहों के निर्माण पर खर्च होंगे। तीन करोड़ खर्च करके पटना के 19 हजार लोगों को डस्टबिन दिया जाएगा। इसके साथ ही बैरियाचक में जानवरों को जलाने के लिए दो शवदाह गृह का निर्माण होगा।

सीएनजी बसों की होगी खरीद

प्रदूषण रोकने के लिए पांच साल में 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 204 करोड़ रुपए 2021-22 में खर्च होंगे। इनमें 20 करोड़ रुपये से सीएनजी बसों की खरीद होगी। इनमें 25 एसी बसें होंगी। इसके साथ ही दो करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, ढाई करोड़ रुपये मैक्स, कैब, टैक्सी को सीएनजी में बदलने पर खर्च किए जाएंगे।

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