बिहार में बम्पर सरकारी नौकरयां : कैबिनेट की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग में शुरू हुईं 3883 नियुक्तियां
बिहार की नीतीश सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में छह हजार से अधिक संविदा कर्मियों की नियुक्ति कर चुकी है। इसके अलावा कैबिनेट ने 3883 स्थाई कर्मियों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है। इसके अलावा और भी कई नियुक्तियां पाइपलाइन में हैं।
पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की नीतीश सरकार (Nitish Governmernt) युवाओं को रोजगार देने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने में लग गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग छह हजार से अधिक कर्मियों की संविदा पर हुई नियुक्ति के बाद अब स्थायी नियुक्त करने जा रहा है। पांच सौ अमीनों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इधर कैबिनेट ने 3883 कर्मियों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है। ये सभी स्थायी पद होंगे। जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3883 कर्मियों की होगी नियुक्ति
राज्य कैबिनेट की पिछली बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3883 कर्मियों की नियुक्ति की मंजूरी दी गई। कैबिनेट के प्रस्ताव में साफ कर दिया गया है कि ये सभी पद स्थायी होंगे। जबकि, इससे पहले विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए हुई नियुक्ति के सभी पद अस्थायी प्रकृति के हैं। यानी भूमि सर्वेक्षण पूरा होते ही इन पदों पर नियुक्त छह हजार से अधिक कर्मी अपने आप सेवा निवृत हो जाएंगे।
जानिए, कैबिनेट से किन पदों पर बहाली को दी गई है मंजूरी
कैबिनेट से जिन पदों को मंजूरी दी गई है, उनमें सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर एवं डाटा एंट्री आपरेटर के पद हैं। विभाग यह तय कर रहा है कि नियुक्ति के लिए सरकार की किस एजेंसी की सेवा ले जाए। ये पद कंप्यूटर ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, लिहाजा बेलट्रान के जरिए नियुक्ति की संभावना पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल राजस्व विभाग में कार्यरत डाटा ऑपरेटर बेलट्रान के जरिए ही नियुक्त हुए हैं।
मुख्यालय से लेकर अंचल कार्यालय तक में होगी तैनाती
विभाग ने नए स्वीकृत पदों का वर्गीकरण कर लिया है। इनकी तैनाती मुख्यालय से लेकर अंचल कार्यालय तक में होगी। विभाग में मुख्यालय स्तर पर सिस्टम एनालिस्ट और प्रोग्रामर के पद रहेंगे। जिला एवं अनुमंडल में लेबल छह के 139 डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त होंगे। हरेक अंचल में लेबल चार के सात-सात डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे। सबसे ज्यादा 3738 डाटा एंट्री ऑपरेटर अंचलों में नियुक्त होंगे।
चकबंदी के लिए अलग से नियुक्ति की संभावना पर भी विचार
विभागीय सूत्रों ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण के समाप्त होते ही चकबंदी कार्यक्रम चलेगा। वैसे तो सर्वेक्षण में लगे कर्मियों को ही चकबंदी में भी लगाने की योजना है, फिर भी चकबंदी के लिए अलग से नियुक्ति की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है।
