बिहार के पौने चार लाख शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी रिकॉर्ड अफसरों को सौंपने का आदेश

राज्य ब्यूरो, पटना: राज्य सरकार ने पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों के सभी अभिलेख यानी रिकॉर्ड और पिछले साल से सवा लाख शिक्षकों की चल रही नियोजन प्रक्रिया संबंधी सभी आवेदन व कार्यवाही संबंधी रिकॉर्ड को अफसरों को सौंपने और उसे सुरक्षित करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सोमवार को इस संबंध में सभी जिलाधिकारी को आदेश जारी किया। 

अन्य दस्तावेज भी कार्यपालक अधिकारियों के हवाले कर दें

आदेश में कहा गया है कि सभी नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष मुखिया, पंचायत सचिव, प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, उनसे शिक्षकों के नियोजन संबंधी सभी प्रमाण पत्र (अभिलेख) वापस लेकर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों को सौंप दें। यहां तक कि पिछले साल से जारी सवा लाख शिक्षकों के आवेदन समेत अन्य दस्तावेज भी कार्यपालक अधिकारियों के हवाले कर दें। 

कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है

अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सभी अभिलेख तत्काल वापस लेकर सुरक्षित रखें। गत वर्ष जुलाई-अगस्त में शिक्षक रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी उनसे भी जुड़ी कार्यवाही संबंधी कागजात और आवेदन जनप्रतिनिधियों से वापस लेने को कहा गया है। बता दें कई ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति कर ली गई थी उन्होंने अबतक प्रमाण पत्र व जरूरी कागजात नहीं दिया है। जबकि जिन शिक्षकों ने प्रमाण पत्र और जरूरी सभी कागजात जमा कर दिए हैं उनके रिकॉर्ड विभाग में मिल नहीं रहे हैं। हालांकि इस बीच राज्य सरकार ने पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों के सभी अभिलेख यानी रिकॉर्ड और पिछले साल से सवा लाख शिक्षकों की चल रही नियोजन प्रक्रिया संबंधी सभी आवेदन व कार्यवाही संबंधी रिकॉर्ड को अफसरों को सौंपने और उसे सुरक्षित करने का आदेश दिया है।