अब घर का कूड़े भी होगा कीमती; जलेंगे बल्ब और दौड़ेंगी गाड़ियां, जानिए कैसे

पटना [राज्य ब्यूरो]। शहरों में घरों से निकलने वाला कूड़ा अब अभिशाप नहीं, वरदान बनेगा। इससे डीजल, बिजली, खाद और ईंट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। मुजफ्फरपुर में गीले कचरे से जैविक खाद तैयार की जा रही है। पटना में शीघ्र ही कूड़े से बिजली बनाने की योजना साकार होगी। वह दिन दूर नही, जब कूड़े से बनी बिजली घरों को रोशन करेगी तो डीजल से गाडिय़ां चलेंगी।

यह जानकारी सोमवार को ज्ञान भवन में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने दी। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 को लेकर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए नगर निकायों के जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने की अपील की।

कहा कि जनवरी से शुरू होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों पर अमल करें और अपने-अपने नगर निकायों को स्वच्छता में अव्वल बनाने की तैयारी में अभी से जुट जाए। शर्मा ने 83 से अधिक नगर निकायों के खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

उन्होंने शेष नगर निकायों से शीघ्र ही लक्ष्य हासिल करने की अपील की। इससे पूर्व शहरी विकास मंत्रालय से आए प्रतिनिधियों ने ओडीएफ घोषित नगर निकायों के प्रतिनिधियों को ओडीएफ प्लस और ओडीएफ डबल प्लस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 में भागीदारी सुनिश्चित कर स्वच्छता प्रतिस्पर्धा जीतने के टिप्स दिए। कार्यक्रम को नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद और विशेष सचिव संजय दयाल के अलावा अन्य अधिकारियों ने संबोधित किया।

हफ्ते भर में सभी नगर निकाय ओडीएफ

कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि दो अक्टूबर तक सभी नगर निकायों को ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक 83 नगर निकायों को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। 51 ने नगर निकायों को ओडीएफ घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। इन नगर निकायों ने स्वयं को ओडीएफ घोषित कर दिया है। इससे पूर्व मंत्री ने ओडीएफ फ्री घोषित नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रमाणपत्र देकर पुरस्कृत किया।

पांच हजार अंको का होगा सर्वेक्षण

प्रशिक्षकों ने नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के नुमाइंदों को बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2019 चार श्रेणी में कुल पांच हजार अंकों का होगा। इसमें सर्टिफिकेशन 1250 अंक, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन 1250 अंक, सर्विस लेवल 1250 और सिटिजन फीडबैक 1250 तय किया गया है।

सर्टिफिकेशन के होंगे 2 हिस्से

सर्टिफिकेशन के असेसमेंट में देखा जाएगा कि कूड़ा निस्तारण में निगम के पास कौन सी रेटिंग हैं। इसमें एक से लेकर 7 तक रेटिंग होगी। इसमें देखा जाएगा कि निगम ने कूड़ा निस्तारण का क्या इंतजाम किया है। वहीं, ओडीएफ को असेस किया जाएगा।

शहरी विकास मंत्रालय ने ओडीएफ प्लस और ओडीएफ डबल प्लस का पोर्टल लांच किया है। इसमें देखा जाएगा कि कम्युनिटी और पब्लिक टॉइलट का कितना उपयोग हो रहा है। उसकी साफ-सफाई मानक के अनुसार हो रही है या नहीं।

ओडीएफ मेंटेन रखना

 ऐसे नगर निकाय जिन्हें ओडीएफ फ्री घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसे मेंटेन रखने की जिम्मेदारी भी निगम पर है। टीम किसी भी समय औचक निरीक्षण कर सकती है।