बिहार में आक्सीजन की कमी से नहीं हुई कोई मौत, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने दोबारा कही ये बात
सदस्य संजीव सिंह के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चालू वर्ष के अंत तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ई-संजीवनी ओपीडी की सुविधा को शुरू करने का लक्ष्य है। फिलहाल 2264 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के माध्यम से टेलीमेडिसीन की सेवा आरंभ की गई है।
पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विधान परिषद में एक बार फिर स्पष्ट किया कि आक्सीजन एवं उपकरणों की अनुपलब्धता या रोग की गंभीरता पहचानने में त्रुटि से किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रेमचंद मिश्रा के तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में कुल 28,594 बेड तैयार स्थिति में हैं। इनमें से 16,986 बेड आक्सीजन आपूर्ति से युक्त हैं, जबकि 2584 आइसीयू बेड हैं। इसके अलावा विभिन्न सरकारी अस्पतालों को 1150 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में लिक्विड मेडिकल स्टोरेज टैंक की स्थापना की जा रही है।
सभी पीएचसी में ई-संजीवनी ओपीडी
सदस्य संजीव सिंह के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चालू वर्ष के अंत तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ई-संजीवनी ओपीडी की सुविधा को शुरू करने का लक्ष्य है। फिलहाल 2264 स्वास्थ्य उपकेंद्रों के माध्यम से टेलीमेडिसीन की सेवा आरंभ की गई है। अब तक 1848 चिकित्सीय परामर्श दिए गए हैं।
एंबुलेंस अनुशंसा से पहले डीएम की सहमति जरूरी
प्रेमचंद मिश्रा ने सवाल किया कि सांसदों, विधायकों व विधान पार्षदों के ऐच्छिक कोष से अनुशंसित एंबुलेंस का बेहतर उपयोग नहीं हो पाता। इस पर मंत्री ने कहा कि एंबुलेंस संचालन के लिए ड्राइवर की नियुक्ति से लेकर पेट्रोल तक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से राशि खर्च होती है। ऐसे में विधायक या विधान पार्षद सदस्य एंबुलेंस अनुशंसा से पहले जिले के डीएम या उप विकास आयुक्त से यह जानकारी ले लें कि कितनी राशि इस मद में शेष है।
15 माह में तैयार होंगे 16 सौ अस्पताल भवन : मंगल
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मंगलवार को विधान परिषद में बताया कि अगले 15 माह में राज्य में 16 सौ अस्पताल भवन बनकर तैयार हो जाएंगे। विभाग के द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में पांच-पांच स्वास्थ्य उप केंद्र व एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अलावा 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति दी गई है। कांग्रेस सदस्य प्रेमचंद मिश्रा के प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि 3706 विशेषज्ञ चिकित्सकों और 2590 पदों पर सामान्य चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सूची प्राप्त होते ही पदस्थापना कर दी जाएगी।
