बिहार के सरकारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में 16 नवंबर से नया सत्र, छात्रों की उपस्थिति‍ पर अहम निर्णय

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों के साथ की बैठक। स्वतंत्रता सेनानियों पर शोध कर डाक्यूमेंटेशन करेंगे छात्र। न्यूनतम 85 प्रतिशत उपस्थिति‍ होने पर ही छात्रों को परीक्षा फार्म भरने की अनुमति।

By Vyas ChandraEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 06:50 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 06:50 PM (IST)
बिहार के सरकारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में 16 नवंबर से नया सत्र, छात्रों की उपस्थिति‍ पर अहम निर्णय
शिक्षण प्रशिक्षण संस्‍थानों में स्‍वतंत्रता सेनानियों पर होगा शोध। सांकेतिक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। प्रदेश के सरकारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी अब स्वतंत्रता सेनानियों पर शोध (Research on Freedom Fighters) कर डाक्यूमेंटेशन करेंगे। इसके लिए विद्यार्थी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से भी मिलेंगे और जानकारी प्राप्त कर डाक्यूमेंटेशन को अंतिम रूप देंगे। शिक्षा विभाग (Education department) की ओर से बुधवार को सभी 66 शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों की बैठक में यह निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बैठक में नए सत्र में आनलाइन नामांकन की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राचार्यों से ली और पूर्व निर्धारित शिड्यूल के तहत 16 नवंबर से विद्यार्थियों की कक्षाएं आरंभ करने का आदेश दिया। बैठक में यह बात भी सामने आई कि कोरोना महामारी में शिक्षण प्रशिक्षण की आनलाइन कक्षाओं में शत-प्रतिशत विद्यार्थियों की भागीदारी रही। 

विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड अनिवार्य

शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक डा. विनोदानंद झा ने बैठक के बारे में बताया कि सभी विद्यार्थियों के लिए ड्रेस कोड और आइ-कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। कक्षाओं में न्यूनतम 85 प्रतिशत उपस्थिति रहने पर ही विद्यार्थियों को परीक्षा फार्म भरने की अनुमति दी जाएगी। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश प्राचार्यों को दिया गया है। नई शिक्षा नीति के आलोक में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूप-रेखा तैयार करने में भी विद्यार्थियों से कार्य लेने को कहा गया है। 

आधुनिक लाइब्रेरी समेत अन्य सुविधाओं से युक्त होंगे संस्थान

विनोदानंद झा ने बताया कि सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में तकरीबन 17 हजार सीटें हैं, जिन पर नामांकन जारी है। विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक लाइब्रेरी समेत अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। सभी संस्थानों में छात्रावास की सुविधा दी जा रही है। मानव संसाधन की जहां कमी है, वहां उसे भी जल्द दूर किया जाएगा। 

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