बिहार के सभी सरकारी स्‍कूलों में एक महीने के अंदर गठित होगी प्रबंध समिति, शिक्षा मंत्री ने दिया आश्‍वासन

भाजपा के ही विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने आगे बढ़ते हुए कहा कि हमारे इलाके में प्रधानाध्यापक तो यह कह रहे कि क्या होता है प्रबंध समिति। हरदासबिगहा स्थित एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने तो विद्यालय में लगे सारे शीशम के पेड़ बेच दिए।

Shubh Narayan PathakWed, 28 Jul 2021 08:41 AM (IST)
बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। फाइल फोटो

पटना, राज्य ब्यूरो। Management Committees in Government Schools of Bihar: बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में एक माह के अंदर प्रबंध समिति का गठन हो जाएगा। बिहार विधान मंडल के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को कई विधायकों ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में प्रबंध समिति के गठन नहीं होने और प्रधानाध्यापकों की मनमानी का मामला उठाया। इस प्रश्न के जबाव में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह बात कही। भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का यह मूल प्रश्न था। उनका कहना था कि मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में उच्‍च विद्यालयों में प्रबंध समिति का पुनर्गठन नहीं हुआ है।

स्‍कूल के हेडमास्‍टर ने बेच दिए शीशम के सारे पेड़

भाजपा के ही विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने आगे बढ़ते हुए कहा कि हमारे इलाके में प्रधानाध्यापक तो यह कह रहे कि क्या होता है प्रबंध समिति। हरदासबिगहा स्थित एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने तो विद्यालय में लगे सारे शीशम के पेड़ बेच दिए।

सभी सरकारी विद्यालयों में एक माह के अंदर गठित हो जाएगी प्रबंध समिति विद्यालयों में प्रबंध समिति गठित नहीं होने का मामला खूब गूंजा विधानसभा में

पूर्व शिक्षा मंत्री ने भी उठाया सवाल

हरनौत के विधायक व पूर्व शिक्षा मंत्री हरिनारायण सिंह ने कहा कि हमारे क्षेत्र में हेडमास्टर तो कहने के बावजूद भी प्रबंध समिति का गठन नहीं कर रहे। नंदकिशोर यादव व विजय शंकर दूबे ने कहा कि विधायकों को प्रबंध समिति के गठन की नियमावली को उपलब्ध करा दें।

उत्‍क्रमित विद्यालयों में लागू होगी पुरानी नियमावली

शिक्षा मंत्री ने कहा कि विधानसभा सदस्यों के बीच वह परिपत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसमें प्रबंध समिति के गठन की पूरी प्रक्रिया का जिक्र है। उन्होंने कहा कि उत्क्रमित विद्यालयों को ले भी पुरानी नियमावली ही लागू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी पदाधिकारी को प्रबंध समिति के गठन के बारे में लिखकर दिया गया है तो इसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। निश्चित ही कार्रवाई होगी।

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