पाटलिपुत्र स्‍टेशन की सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण जल्‍द शुरू होगा, राजीवनगर में नया निर्माण रोकने को बनी टीम

पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक नई सड़क निर्माण का रास्ता भी प्रशस्त हुआ है। आशियाना-दीघा रोड मुख्य मार्ग से पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोडऩे के लिए 90 फीट सड़क बनाई जानी है। जल्द ही आवास बोर्ड अधिग्रहण कर जमीन सड़क निर्माण विभाग को सौंपेगा।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Mon, 26 Jul 2021 11:02 AM (IST) Updated:Mon, 26 Jul 2021 11:02 AM (IST)
पाटलिपुत्र स्‍टेशन की सड़क के लिए जमीन अधिग्रहण जल्‍द शुरू होगा, राजीवनगर में नया निर्माण रोकने को बनी टीम
सोनपुर और पटना जंक्‍शन के बीच स्थित पाटलिपुत्र जंक्‍शन की फाइल फोटो

पटना, राज्य ब्यूरो। दानापुर रेलमंडल के अंतर्गत पाटलिपुत्र स्‍टेशन की रोड कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए बिहार सरकार ने कोशिशें अब तेज कर दी हैं। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना का एक महत्‍वपूर्ण स्‍टेशन बन चुका है, लेकिन अभी इस स्‍टेशन के लिए रोड कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होने के कारण लोगों को मजबूरी में चंद सौ मीटर की बजाय कई किलोमीटर का फासला तय कर पहुंचना पड़ता है। इस बाबत पटना हाई कोर्ट ने भी बिहार सरकार से जवाब-तलब किया था। फिलहाल इस स्‍टेशन पर पहुंचने के लिए बेली रोड पर रूपसपुर की तरफ से ही रास्‍ता है। इसे दानापुर-दीघा पश्चिमी नहर रोड और आशियाना- दीघा रोड से जोड़ने की तैयारी है।

पाटलिपुत्र स्टेशन जाने को जल्द बनेगी सड़क

पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन तक नई सड़क निर्माण का रास्ता भी प्रशस्त हुआ है। आशियाना-दीघा रोड मुख्य मार्ग से पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन को जोडऩे के लिए 90 फीट सड़क बनाई जानी है। जल्द ही आवास बोर्ड अधिग्रहण कर जमीन सड़क निर्माण विभाग को सौंपेगा। इसको लेकर नगर विकास आवास विभाग में विशेष बैठक की गई है, इसमें बुडको सह बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक, सचिव ,कार्यपालक अभियंता टीम शामिल हुई। इस रोड के बन जाने के बाद पाटलिपुत्र स्‍टेशन तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा।

राजीवनगर में नया निर्माण रोकने के लिए बनी टीम

राजीवनगर की 1024 एकड़ जमीन को सुरक्षित करने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड ने जांच टीम बनाई है। खाली जमीन को सुरक्षित रखने के लिए कार्यपालक अभियंता दीपक कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। इसमें सहायक अभियंता सहित तीन और लोगों को शामिल किया गया है। आवास बोर्ड की ओर से निर्देश दिया गया है कि टीम 24 घंटे निगरानी रखेगी और जो भी अवैध निर्माण करते दिखे उन्हें पकडऩे के साथ एफआइआर की कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल टीम के एक्शन की समीक्षा प्रतिदिन आवास बोर्ड के सचिव को देनी है।

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