बिहार के किसानों को बीज खरीदने में 80 प्रतिशत अनुदान देगी सरकार, मोबाइल से भी कर सकते हैं आवेदन

Bihar Farmers News सरकार ने रबी की खेती में दलहन व तिलहन फसलों का पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। सरकार किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्‍ध करा रही है।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Fri, 22 Oct 2021 09:38 AM (IST) Updated:Fri, 22 Oct 2021 09:38 AM (IST)
बिहार के किसानों को बीज खरीदने में 80 प्रतिशत अनुदान देगी सरकार, मोबाइल से भी कर सकते हैं आवेदन
बिहार के किसानों के लिए जरूरी खबर। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Farmer's News: सरकार ने रबी की खेती में दलहन व तिलहन फसलों का पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग ने बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि करने के साथ बुआई क्षेत्र में विस्तार करने जा रहा है। राज्य योजना के तहत मिनीकीट कार्यक्रम को कार्यान्वित करने मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि मिनीकिट योजना के तहत दलहन एवं तिलहन की फसलों के प्रमाणित बीज 80 फीसद अनुदान पर किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

दो एकड़ तक के लिए मिलेगा बीज

मिनी किट योजना के तहत एक किसान को अधिकतम दो एकड़ क्षेत्र के लिए बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत चना का प्रमाणित बीज 20,690 क्विंटल यानी 80 फीसद अनुदानित दर पर किसानों के बीच वितरित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी प्रकार, मसूर, मटर एवं राई/ सरसों का प्रमाणित बीज 17,325 क्विंटल, 640 क्विंटल और 2,260 क्विंटल किसानों को 80 फीसद अनुदान पर दिया जाएगा।

दलहन व तिलहन बीजों पर सरकार देगी 80 फीसद अनुदान रबी के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने की कवायद तेज किसानों को करना होगा डीबीटी/ बीआरबीएन पोर्टल पर आनलाइन आवेदन

एंड्रायड मोबाइल से भी कर सकते हैं आवेदन

बीज प्राप्ति के  लिए इच्छुक किसान डीबीटी/ बीआरबीएन पोर्टल पर किसी एंड्रायड मोबाइल/ कंप्यूटर/ कामन सर्विस सेंटर/ वसुधा केंद्र/ साइबर कैफे के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि विभाग के विभिन्न योजनाओं से विगत वर्षों में राज्य में धान, गेहूं एवं मक्का के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है, लेकिन इस तरह की वृद्धि दलहन एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में दर्ज नहीं की जा सकी है। सरकार दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से अनुदान बढ़ाने का निर्णय किया गया है।

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