किसान ध्‍यान दें: बिहार में अगले महीने शुरू हो रही धान खरीद, एमएसपी और नमी के नियम जान लीजिए

बिहार के किसान ध्‍यान दें राज्‍य में धान खरीद की सरकारी प्रक्रिया अगले माह से शुरू हो रही है। इसके लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य और नमी के मानक तय कर दिए गए हैं। यहां आप समूची प्रक्रिया की जानकारी हासिल कर सकेंगे।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Tue, 26 Oct 2021 11:44 AM (IST) Updated:Tue, 26 Oct 2021 11:44 AM (IST)
किसान ध्‍यान दें: बिहार में अगले महीने शुरू हो रही धान खरीद, एमएसपी और नमी के नियम जान लीजिए
बिहार में होगी धान खरीद की सख्त निगरानी। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। Paddy Procurement in Bihar: बिहार में एक नवंबर से किसानों से न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर धान खरीदने की सरकारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश में धान खरीद की सख्त निगरानी होगी। सभी निबंधित किसानों से धान खरीद सुनिश्चित होगी। 31 अक्टूबर तक कृषि विभाग के पोर्टल पर निबंधन होगा। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा। सात लाख से ज्यादा किसान निबंधित हो चुके हैं। राज्य सरकार की ओर से जिलाधिकारियों को धान खरीद केंद्रों पर तैयारियों का जायजा लेने का निर्देश दिया गया है।  केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीद होगी। धान खरीद में 17 फीसद नमी मान्य है। सरकार ने राज्‍य खाद्य निगम और प्राथमिक सहकारी साख समितियों (PACS) के जरिए धान खरीदने की योजना बनाई है।

45 लाख एमटी धान खरीदने का निर्धारित किया गया है लक्ष्‍य

राज्‍य सरकार ने इस बार 45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित है। यदि नमी के नाम पर किसानों को परेशान किया जाएगा या ज्यादा प्रति क्विंटल कमीशन लिया जाएगा तो यह अपराध माना जाएगा। इसके लिए जो भी जिम्मेदार होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ज्यादा नमी का बहाना बनाकर कोई पैक्स या व्यापार मंडल कमीशन नहीं ले सकता। किसान को भी कोई कमीशन नहीं देना है। किसान अफसरों से लिखित शिकायत पर कार्रवाई होगी।

पैक्सों और व्यापार मंडलों को 10 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन

खाद्य सचिव विनय कुमार ने बताया कि प्रदेश के किसानों का धान एमएसपी पर बिके, इसके लिए निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। पैक्सों और व्यापार मंडलों को दस रुपये प्रति क्विंटल, जिला सहकारी बैंकों को पांच रुपये प्रति क्विंटल तथा राज्य के सहकारी बैंकों को 50 पैसे प्रति क्विंटल का अनुदान चावल की खरीद अधिप्राप्ति पर मिलेगा। इससे संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है, क्योंकि धान खरीद पर अनुदान राशि केंद्र सरकार ही तय करती है।

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