बिहारः महीने भर बचे कार्यकाल में जिला परिषद सदस्यों को मिली 15वें वित्त आयोग की राशि

राज्य ब्यूरो, पटना: बिहार में कोराना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। चेन तोड़ने के लिए राज्य में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। सरकार ने महज महीने भर बचे कार्यकाल में जिला परिषद सदस्यों को 15वें वित्त आयोग से मिली राशि को नए मद खर्च करने की छूट दी है। पंचायती राज विभाग ने कहा है कि जिला परिषद सदस्य अब कोरोना से बचाव के लिए अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और कॉन्संटे्रटर की खरीद मद में राशि आवंटित कर सकेंगे। संबंधित राशि से जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और प्रखंड स्तरीय अस्पतालों के लिए संबंधित उपकरण खरीद की अनुमति दी गई है।

संबंधित आदेश जारी कर दिया गया

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बताया कि संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। सभी जिलाधिकारियों, उप विकास आयुक्तों और जिला पंचायती राज अधिकारियों को तत्काल राशि आवंटित करने का निर्देश भी दिया गया है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने आदेश में कहा है कि पांच मई 2021 को केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय से प्राप्त राशि में यह प्राविधान किया गया है। बता दें कि 15 जून को जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

पंचायतों में बंटेंगे 12 करोड़ मास्क

पंचायती राज मंत्री ने बताया कि सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पंचायतों में 12 करोड़ मास्क बांटने का निर्देश दिया है। विभाग ने इसके लिए राशि भी आवंटित कर दिया है। जीविका को मास्क बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश के दो करोड़ परिवारों के बीच मास्क का लक्ष्य तय किया गया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अभी तक चिह्नित 45 हजार गांवों को सैनिटाइज किया गया है। पंचायती राज विभाग कोरोना से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग को हर संभव मदद करने को तत्पर है। अगर थोड़ी सजगता दिखाई जाए तो कोरोना की चेन बिहार में तोड़ी जा सकती है।