सीएम नीतीश कुमार के सात निश्‍चय में से एक नल-जल योजना के लीकेज को रोकने में परेशान है विभाग

पटना, राज्य ब्यूरो । लगभग साल भर देर से चल रही मुख्यमंत्री हर घर नल का जल योजना के लीकेज से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (Public Healath and Engineering Department ) परेशान है। योजना को पिछले साल मार्च में ही पूरा हो जाना था। अब विभाग के अधिकारी योजना स्थल की जांच कर रहे हैं तो उनके सामने हैरान करने वाले तथ्य आ रहे हैं। मसलन, कई पंचायतों में योजना की शुरुआत ही नहीं हो पाई है। विभाग के पास एक ही उपाय बचा है। वह एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। अब तक 745 एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है।

यह उदाहरण, कई जगह यह स्थिति

पश्चिमी चंपारण जिला में मैनाटांड़ प्रखंड की पुरैनिया पंचायत में इस योजना का हाल देखकर विभागीय अधिकारी हैरान हैं। बेतिया के कार्यपालक अभियंता की रिपोर्ट के मुताबिक इस पंचायत के तीन, चार एवं पांच वार्ड की योजना का प्रारूप कार्यालय में जमा नहीं किया गया। तीनों वार्डों में योजना पूरा करने की आखिरी तारीख 13 अगस्त, 2020 थी। फिलहाल उस एजेंसी को काली सूची में डाल दिया गया है। यह एक उदाहरण है। यह स्थिति बहुत पंचायतों में है।

नए सिरे से तय की जा रही एजेंसी

मधेपुरा के कार्यपालक अभियंता की रिपोर्ट पर एक एजेंसी को काली सूची में डाल दिया गया है। उस एजेंसी को गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का ठीका दिया गया था। जांच में पाया गया कि बमुश्किल 25 से 30 प्रतिशत काम हो पाया है। ताज्जुब यह कि एजेंसी ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देना भी वाजिब नहीं समझा। विभाग अब नए सिरे से किसी और एजेंसी को काम देने पर विचार कर रहा है।

समीक्षा करेंगे मंत्री

विभागीय मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि वह जल्द ही पीएचइडी के हिस्से वाली हर घर नल का जल योजना की समीक्षा करेंगे। उन अधिकारियों और एजेंसियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिनके चलते काम में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि विभागीय स्तर पर पहले भी एजेंसियों और सरकारी सेवकों पर कार्रवाई हुई है।