सीएम नीतीश का बड़ा बयान: बिहार में भी जल्द लागू होगा सवर्ण आरक्षण कानून

पटना, जेएनएन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवर्ण आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द ही बिहार में भी सवर्ण आरक्षण कानून जल्द लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार पहले इसके कानूनी पहलू को देखेगी फिर इसे लागू करेगी। इसपर जल्द ही फैसला लिया जाएगा।
इसके साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्र में भी अतिपिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए और जातिगत जनगणना जरूरी है। उन्होंने कहा कि 2021 में होनेवाली जनगणना जातिगत आधारित हो। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि फरवरी के अंत तक तय हो जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। 

नीतीश कुमार आज पटना में लोक संवाद की बैठक के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। राकेश सिन्हा के बयान पर सीएम ने कहा कि सबको अपनी बात कहने का है अधिकार है, लेकिन हर मुद्दे पर मेरा स्टैंड साफ है। इसके साथ ही पटना में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की होनेेवाली रैली के बारे में कहा कि दखेंगे कि वो क्या पोल खोलते हैं? सीएम ने बताया कि तीन मार्च को पटना के गांधी मैदान में एनडीए की भी रैली हो सकती है, इस रैली में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। यूपी में महागठबंधन से कांग्रेस को अलग रखने के सवाल पर मुख्यमंंत्री ने कहा कि हर राजनैतिक दल को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। कौन किसके साथ जाएगा यह संबंधित पार्टी को तय करना है।
सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट का जदयू द्वारा विरोध किए जाने के प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राजनीतिक दल के तौर पर यह उनकी राय है कि किसी की पहचान पर प्रहार नहीं करना चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस इस बिल पर वाकआउट कर गई। वहां उनकी जरूरत नहींं थी पर अगर राज्यसभा में कांग्रेस वाकआउट करती है तो यह समझा जाना चाहिए कि इस बिल का वह समर्थन करते हैं। तीन तलाक के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी समाज में हस्तक्षेप कर कानून बनाना उचित नहीं।
बिहार में विधि.व्यवस्था और मॉब लिंचिंग से जुड़ी घटनाओं के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में लिंचिंग जैसी कोई बात नहीं। यह शब्द गोरक्षा के मामले में इस्तेमाल होता है। दरअसल यह स्वभाव की समस्या है। इसके लिए कैंपेन चलना चाहिए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस वर्ष मार्च से पहले स्कूली विद्यार्थियों के खाते में किताब खरीदने की राशि स्थानांतरित हो जाएगी। पिछले वर्ष व्यवस्था नई बनी थी इस कारण से विलंब हुआ।