बिहार में पांच स्‍टेट हाइवे के विकास का रास्‍ता साफ, एडीबी से लोन लेकर राज्‍य सरकार करेगी निर्माण

पांच सड़कों के लिए एडीबी 329 मिलियन डालर का ऋण देगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बताया कि 22 जुलाई को डीईए की उच्‍चस्तरीय बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है।

Shubh Narayan PathakSat, 24 Jul 2021 08:28 AM (IST)
बिहार में पांच सड़़कों के निर्माण का रास्‍ता साफ। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Road Development Project: बिहार स्टेट हाइवे प्रोजेक्ट फेज-2 (State Highway Project- Phase 2) के लिए एडीबी से ऋण लेने का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत पांच सड़कों का निर्माण होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक (Asian Development Bank) से ऋण के लिए केंद्र सरकार (Central Government) के डीईए ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। सड़कों का निर्माण बिहार राज्य पथ विकास निगम (Bihar State Road Development Corporation) की देखरेख में होगा। राज्‍य सरकार की यह योजना केंद्र सरकार के (Government of India) नेशनल हाइवे डेवलपमेंट प्रोजेक्‍ट (National Highway Development Project) की तर्ज पर विकसित की गई है। इसके तहत बारी-बारी से महत्‍वपूर्ण राज्‍य पथों का विकास किया जा रहा है।

इन सड़कों का होगा निर्माण

एडीबी की ऋण राशि से मानसी - सिमरी बख्तियारपुर पथ (एसएच-95), कटिहार - बलरामपुर पथ (एसएच-98), वायसी - बहादुरगंज - दिग्घल बैंक पथ (एसएच-101), आबा - देव - मदनपुर पथ (एसएच-103), मंझवे - गोविंदपुर पथ (एसएच-105)।

एडीबी 329 मिलियन डालर का ऋण देगा

इन पांच सड़कों के लिए एडीबी 329 मिलियन डालर का ऋण देगा। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बताया कि 22 जुलाई को डीईए की उच्‍चस्तरीय बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया है।

सड़क बन जाने से यह सुविधा होगी

एसएच-95 के बन जाने से मानसी से सहरसा जाने में 200 किमी की दूरी कम हो जाएगी। एसएच - 98 के बन जाने से पूर्वी बिहार से उत्तर पश्चिम बंगाल आने - जाने में सुविधा होगी। एसएच - 99 के बन जाने से किशनगंज से एनएच-30 व एनएच - 327 सहित इंडो - नेपाल बार्डर रोड जाने में सुविधा होगी।

सरकार शुरू करेगी सड़क निर्माण की प्रक्रिया

केंद्र सरकार से सहमति मिलने के बाद अब राज्‍य सरकार इन सड़कों के विकास के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके लिए विभागीय स्‍तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। इसमें सड़क निर्माण के लिए टेंडर और अन्‍य प्रक्रियाएं शामिल होंगी।

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