बिहार में 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, जानें क्या है इसकी खासियत
बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी जिलों में ऐसे कोर्ट रूम हैैं जो किसी अपराध का शिकार बने बच्चों को पुलिस-अदालत के भय का सामना करने से बचाता है। यहां बच्चे अपराधी-आरोपित के सामने आए बगैर गवाही दे सकते हैैं।
भुवनेश्वर वात्स्यायन, पटना : बिहार के सभी जिलों में बने चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम अब दूसरे प्रदेशों के लिए माडल बन गए हैं। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है, जहां सभी जिलों में ऐसे कोर्ट रूम हैं, जो किसी अपराध का शिकार बने बच्चों को पुलिस-अदालत के भय का सामना करने से बचाता है। यहां बच्चे अपराधी-आरोपित के सामने आए बगैर गवाही दे सकते हैं। बच्चों को वहां उन्हीं के अनुरुप माहौल मिल रहा है। यही नहीं, अब राज्य के ऐसे 11 जिलों में इस तरह के दूसरे कोर्ट रूम भी बनाने की तैयारी चल रही है, जहां बच्चों से संबंधित मामलों की संख्या 100 से अधिक है।
देश के दूसरे राज्यों ने बिहार के चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट में दिलचस्पी दिखाई है। वे इस बारे में जानकारी भी ले रहे हैं। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट मूल रूप से 18 वर्ष की उम्र तक के उन बच्चों-किशोरों के लिए है, जो किसी अपराध की वजह से पीड़ित हैं। इन्हें गवाही के लिए सामान्य कोर्ट में जाना पड़ता था। चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम की व्यवस्था इसलिए की गई कि वे कोर्ट में अपराधी को देखकर कहीं डर न जाएं। इसके तहत संबंधित जज के कक्ष से सटे एक कक्ष बनाया गया है। उक्त कक्ष में सोफा, कुर्सियां, खिलौने तथा माइक एवं साउंड बाक्स लगा रहता है।
बच्चे के साथ काउंसलर भी रहेंगे मौजूद
इस कोर्ट में बच्चे के साथ एक काउंसलर भी रहते हैं। जज माइक पर सवाल पूछते हैं और उसका जबाव काउंसलर के साथ बच्चा माइक पर देता है। बच्चे को जज के सामने भी नहीं लाया जाता है। समाज कल्याण विभाग के एक आला अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह व्यवस्था शुरू की गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट और चेन्नई में एक चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट है। अन्य कुछ शहरों में भी है। बिहार ने इस मामले में विशेष प्रयास किया है।
