जनता दरबार में शिकायत सुनते ही बोले बिहार सीएम नीतीश, तुरंत रेड कराइए, देर की जरूरत नहीं

राज्य ब्यूरो, पटना : जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सोमवार शराब से जुड़े दो मामले पर मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। एक मामले में एक व्यक्ति ने यह शिकायत रखी कि उसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और वहां नेपाल से शराब मंगाकर बेचता है। मुख्यमंत्री ने तुरंत डीजीपी को अपने पास बुलाया और कहा-अभी तुरंत रेड कराइए। देरी करने की जरूरत नहीं। वहीं एक मामला था कि मंदिर की जमीन के  खुले में दारूबाज लोग शराब की बोतल फेंक दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारी को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में दो सौ लोगों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं।

अतिक्रमण के मामले में कई अंचलाधिकारियों की शिकायत

जनता दरबार में कई लोगों ने अतिक्रमण से जुड़े मामले की शिकायत रखी और कहा कि उनके प्रखंड के अंचलाधिकारी नहीं सुन रहे। एक व्यक्ति ने कहा कि उनके इलाके में सड़क पर अतिक्रमण है। लोक शिकायत निवारण कानून के तहत भी फैसला आया पर अंचलाधिकारी नहीं सुन रहे। मुख्यमंत्री ने पता कराया तो संबंधित अधिकारी ने कहा अंचलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल व दंडाधिकारी को लिखा है। एक व्यक्ति की शिकायत थी कि 2016 में ही जिलाधिकारी ने उनके क्षेत्र मेे अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया पर अंचलाधिकारी ने अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं किया। 

दहेज प्रताड़ना के भी कुछ मामले पहुंचे जनता दरबार 

जनता दरबार में दहेज प्रताडऩा से जुड़े कुछ मामले पहुंचे। एक महिला ने कहा कि उसके पति द्वारा दहेज मांगा जा रहा। तीन साल से वह प्रताडि़त हो रही। उसके पति एसटीएफ में हैं। सर्विस बुक में नामिनी के रूप में उसका नाम भी नहीं दिया है। नालंदा से आई एक महिला ने दहेज प्रताड़ना की शिकायत की। नालंदा के बिंद से आई महिला का ससुराल पटना सिटी के मेंहदीगंज थाना क्षेत्र में है। पुुलिस कह रही कि नालंदा जिले से ही इसमें कुछ होगा। मुख्यमंत्री ने तुरंत पटना के डीएम को इस प्रकरण को देखने का निर्देश दिया।

जेपी सेनानी सम्मान पेंशन के लिए अब बोर्ड नहीं 

जनता दरबार में एक मामला जेपी सम्मान पेंशन के संबंध में भी पहुंचा। मुख्यमंत्री ने तुरंत मुख्य सचिव व गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को अपने पास बुलाया। उन्हें कहा कि अब इसके लिए कोई बोर्ड का गठन नहीं होगा। विभाग अपने स्तर से देख ले क्योंकि संबंधित लोग अब शेष नहीं हैैं।