राजद-कांग्रेस ने की आरक्षण की हकमारी, एससी-एसटी व पिछड़ों को नहीं दिया हक, भाजपा ने जड़ा आरोप

बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने राजद-कांग्रेस को आरक्षण के ही मुद्दे पर बड़े सलीके से घेरा है। उन्‍होंने कहा कि दलितों और वंचितों के लिए आरक्षण का विरोधी भाजपा नहीं बल्कि ये दोनों पार्टियां हैं। इसके लिए उन्‍होंने तथ्‍य भी गिनाए हैं।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 09:04 AM (IST) Updated:Mon, 01 Mar 2021 09:22 AM (IST)
राजद-कांग्रेस ने की आरक्षण की हकमारी, एससी-एसटी व पिछड़ों को नहीं दिया हक, भाजपा ने जड़ा आरोप
बिहार के पूर्व उप मुख्‍यमंत्री सुशील कुमार मोदी। फाइल फोटो

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Politics: आरक्षण (Reservation for poor communities) का मुद्दा ऐसा है, जिसपर विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को विरोधी दल हमेशा घेरते रहे हैं। कांग्रेस (Congress) और राजद (RJD) जैसी पार्टियां अक्‍सर भाजपा (BJP) पर आरक्षण का विरोधी होने का आरोप लगाती रही हैं। लेकिन इस बार भाजपा के बड़े नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने राजद-कांग्रेस को आरक्षण के ही मुद्दे पर बड़े सलीके से घेरा है। उन्‍होंने कहा कि दलितों और वंचितों के लिए आरक्षण का विरोधी भाजपा नहीं, बल्कि ये दोनों पार्टियां हैं। इसके लिए उन्‍होंने तथ्‍य भी गिनाए हैं।

मोदी ने कहा- पंचायत चुनाव में हुई आरक्षण की हकमारी

सुशील मोदी ने पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की हकमारी के आरोप लगाए हैं। मोदी ने कहा कि इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार होना चाहिए। वे रविवार को भाजपा चुनाव प्रकोष्ठ की ओर से पंचायत चुनाव के मद्देनजर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। मोदी ने कहा कि बिहार में 23 वर्षों तक पंचायत चुनाव नहीं हुए। 2001 में जब चुनाव कराए गए तो एससी, एसटी को एकल पदों पर आरक्षण जो उनका संवैधानिक अधिकार था, उसे ना देकर कांग्रेस-राजद ने हकमारी की।

एनडीए की सरकार ने एससी-एसटी और अति पिछड़ों को दिया हक

मोदी ने कहा कि 2006 में जब एनडीए की सरकार ने बिहार में पंचायत चुनाव कराए तो संविधान के अनुरूप न केवल एससी, एसटी को एकल पदों पर 17 प्रतिशत बल्कि अतिपिछड़ों को 20 प्रतिशत और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया।

पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्‍तेमाल को सराहा

पूर्व उप मुख्यमंत्री ने ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के सरकार के निर्णय की सराहना की। बोले, इससे निचले स्तर पर चुनाव में होने वाली गड़बडिय़ों पर रोक लगेगी। इसके साथ ही अंचलाधिकारी की जगह राजस्व अधिकारी को आय, जाति व क्रीमीलेयर आदि के प्रमाणपत्र जारी करने के अधिकार दिए जाने का राज्य सरकार का फैसला भी सराहनीय है।

भाजपा कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव में भाग लेने की अपील

मोदी ने अपील की कि इस तरह की कार्यशाला जिला स्तर पर आयोजित हो ताकि उम्मीदवारों को नामांकन, शपथ पत्र व संपत्ति घोषणा के दस्तावेज तैयार करने का तरीका बताया जा सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बड़ी संख्या में पंचायत चुनाव में भाग लें और जीत दर्ज कर पंचायती राज व्यवस्था को एक नई दिशा दें।

chat bot
आपका साथी