बिहारः सात IAS का तबादला, मनोज बने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक, संजय भेजे गए राज्य स्वास्थ्य समिति
Bihar Transfer News भारतीय प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों को मंगलवार को स्थानांतरित कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव तथा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बनाया गया है।
राज्य ब्यूरो, पटना : भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के सात अधिकारियों को मंगलवार को स्थानांतरित कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव तथा राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार को माध्यमिक शिक्षा का निदेशक बनाया गया है। वहीं बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक संजय कुमार सिंह को बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति में कार्यपालक निदेशक तथा बिहार एड्स नियंत्रण सोसायटी के कार्यपालक निदेशक के रूप में पदस्थापित किया गया है।
रणजीत बनाए गए पंचायती राज विभाग का निदेशक
उद्योग विभाग में विशेष सचिव अमरेंद्र प्रसाद सिंह को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के रूप में पदस्थापित किया गया है। शिक्षा विभाग में विशेष सचिव के रूप में पदस्थापित गिरिवर दयाल सिंह को युवा कल्याण एवं खेल निदेशालय का निदेशक बनाया गया है। निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), रणजीत सिंह को स्थानांतरित करते हुए पंचायती राज विभाग का निदेशक बनाया गया है। युवा कल्याण एवं खेल निदेशालय के निदेशक डा. संजय सिंह को गन्ना उद्योग विभाग में ईख आयुक्त के रूप में पदस्थापित किया गया है।
श्रीकांत को बनाया गया राज्य परियोजना निदेशक
मुंगेर नगर निगम के आयुक्त श्रीकांत शास्त्री को बिहार शिक्षा परियोजना में राज्य परियोजना निदेशक बनाया गया है। वह बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक के प्रभार में भी रहेंगे। आइआरटीएस दिलीप कुमार को उद्योग विभाग में विशेष सचिव बनाया गया है। आइआरटीएस सन्नी सिन्हा को परिवहन विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। दोनों पदस्थापना की प्रतीक्षा में चल रहे थे।
बड़े स्तर पर निलंबन भी
बिहार सरकार ने बालू के अवैध खनन मामले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई कर दी। दो आइपीएस समेत 17 पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। इसमें आइपीएस सुधीर कुमार पोरिका व राकेश दुबे भी शामिल हैं। वहीं औरंगाबाद और भोजपुर के तत्कालीन एसपी, चार एसडीपीओ, एक अनुमंडल पदाधिकारी, तीन अंचलाधिकारी, छह खनन पदाधिकारी और एक मोटरयान निरीक्षक (एमवीआइ) भी विभागीय कार्रवाई की जद में आए हैं।