Bihar Teacher Recruitment: बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक बहाली टली, नई तारीखों के बारे में शिक्षा विभाग की ये है तैयारी
Bihar Teacher Recruitment चार सौ नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों की भी मेधा सूची को पूरी सतर्कता के साथ तैयार करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण की काउंसिलिंग में पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश नियोजन इकाइयों को दिया है।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Teacher Recruitment: बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों (Primary teacher recruitment) की बहाली के लिए दूसरे चरण का नया शिड्यूल (New Schedule for second phase counseling) जारी होगा। पूर्व निर्धारित शिड्यूल के तहत दो, चार और नौ अगस्त से शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होनी थी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डा. रणजीत कुमार सिंह (Primary education director Dr Ranjeet Kumar Singh) के निर्देश पर काउंसिलिंग का नया शिड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी (Education Minister Vijay Kumar Chaudhary) ने नियोजन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।
मेधा सूची की सघन जांच के साथ ही वीडियोग्राफी कराने की तैयारी
महत्वपूर्ण बात यह कि पहले चरण की काउंसिलिंग में जिन चार सौ नियोजन इकाइयों में कई प्रकार की गड़बडिय़ां पकड़ी गई थीं, उसे ध्यान में रखते हुए निदेशक ने दूसरे चरण की काउंसिलिंग से पहले प्रत्येक नियोजन इकाई की मेधा सूची का सघन जांच करने और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है।
दो अगस्त से पहले शिक्षा विभाग में नए शिड्यूल को लेकर तैयारी तेज काउंसिलिंग से पहले मेधा सूची की सघन जांच का आदेशशिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के निर्देश पर संबंधित चार सौ नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों की भी मेधा सूची को पूरी सतर्कता के साथ तैयार करने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण की काउंसिलिंग में पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश नियोजन इकाइयों को दिया है। नियोजन इकाइयों की तैयारियों को लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है।
27 जुलाई को मेधा सूची करनी है सार्वजनिक
27 जुलाई को संबंधित नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया है। निदेशक ने काउंसिलिंग के अगले दिन नियोजन इकाई को सभी प्रमाण पत्रों को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सौंपना होगा, ताकि उन प्रमाण पत्रों को विभागीय वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड किया जा सके। यदि इसमें देरी हुई तो संबंधित नियोजन इकाइयों पर कार्रवाई होगी।