बिहार में 94 हजार शिक्षकों की नियुक्ति में आचार संहिता नहीं बनेगी बाधा, 11 हजार पदों पर काउंसिलिंग जल्द

राज्य ब्यूरो, पटना : पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रदेश में 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर चुनाव आचार संहिता का असर नहीं पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने 1200 से ज्यादा नियोजन इकाइयों में 11 हजार 234 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी काउंसिलिंग प्रक्रिया शुरू कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी है। उम्मीद की जा रही है कि एक-दो दिनों में आयोग से अनुमति मिल जाएगी। इसके बाद संबंधित नियोजन इकाइयों के तैयार मेधा सूची के आधार पर संबंधित अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग जल्द शुरू करायी जाएगी। 

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र कुमार सिंह ने शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराने के लिए अनुमति हेतु राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन में दूसरे चरण की बची काउंसिलिंग कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति जरूरी है क्योंकि पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता लगा है। इससे पहले शिक्षा विभाग ने पंचायती राज विभाग से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। पंचायती राज विभाग का आकलन है कि अब तक परामर्शदात्री समिति पहले की तरह सक्रिय है। इसलिए काउंसिलिंग कराने में कोई समस्या नहीं है। यहां बता दें कि 11 हजार वो पद हैं जहां विभिन्न वजहों से काउंसिलिंग नहीं कराई गई थी। 

बता दें कि बिहार में चल रही 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया के दौरान जांच में फर्जी प्रमाण पत्र पकड़े जाने का भी मामला सामने आ रहा है। चयनित टीचर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र फर्जी निकल रहे हैं। अब सरकार उन पर एक्शन लेने की तैयारी में है। बता दें कि अब तक 632 अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए जा चुके हैं। इसे लेकर आरोपित अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज कराई गई है। 38 जिलों में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं।