बिहार के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, खत्म होगा इंतजार; जनवरी में मिलेगा नियुक्ति पत्र

राज्य ब्यूरो, पटना: पटना उच्च न्यायालय के आदेश से राज्य में 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की चल रही नियोजन प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 31 अक्टूबर तक होगी। शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में सभी जिलों को आदेश जारी किया। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि तय समय-सीमा के अंदर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच सुनिश्चित करने का आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है। जनवरी से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग को सभी जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सभी 38 जिलों में 75 फीसद से ज्यादा चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। जनवरी के दूसरे सप्ताह से नियुक्ति पत्र चयनित शिक्षकों को दिया जाएगा। 

11 सौ नियोजन इकाइयों में जल्द होगी काउंसिलिंग

पटना : राज्य की जिन 11 सौ नियोजन इकाइयों में गड़बड़ी की शिकायत पर काउंसिलिंग प्रक्रिया रद की गई थी, उन नियोजन इकाइयों में अगले सप्ताह से काउंसिलिंग शुरू होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग संबंधी शिड्यूल को अंतिम रूप से दिया है और अगले कुछ दिनों में शिड्यूल जारी किया जाएगा।

सिवान में मेधा सूची में गड़बड़ी पर दर्ज होगी प्राथमिकी

सिवान। जिले में पहले चरण में शिक्षक नियोजन के बाद चयनित अभ्यर्थियों में अबतक 48 शिक्षकों का चयन रद करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 36 शिक्षक अभ्यर्थियों का चयन के बाद एसटीईटी व टीईटी प्रमाणपत्र में फर्जीवाड़ा पाया गया है। 12 चयनित अभ्यर्थियों के चयन में रोस्टर का पालन नहीं किया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को सख्ती के साथ प्रमाणपत्र जांच कराने को कहा है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर मेधा सूची में गड़बड़ी पाई गई या रोस्टर का पालन नहीं हुआ तो नियोजन इकाई पर और प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया तो अभ्यर्थी पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। विभाग की इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। इसको लेकर अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराई गई है।