Bihar Politics: शराबबंदी को माले ने बताया सरकार का ढोंग, राजद ने कहा-फंसाए जा रहे हैं आमलोग
भाकपा माले (CPI ML) के विधायकों ने राज्य में रबी फसल के लिए डीएपी और पोटाश के संकट और इसके चलते किसानों को हो रही परेशानी को लेकर विधानसभा परिसर (Bihar Assembly Campus) में प्रदर्शन किया और सरकार ने जवाब मांगा।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Politics: भाकपा माले (CPI ML) के विधायकों ने राज्य में रबी फसल के लिए डीएपी और पोटाश के संकट और इसके चलते किसानों को हो रही परेशानी को लेकर विधानसभा परिसर (Bihar Assembly Campus) में प्रदर्शन किया और सरकार ने जवाब मांगा। माले विधायकों ने पत्रकारों से कहा कि पूरे प्रदेश में खाद का भारी संकट है, जबकि रबी फसल के लिए डीएपी और पोटाश जरूरी है। यह संकट क्यों है, इसका जवाब सरकार को देना होगा। हम सदन मेंं सरकार से जवाब चाहते हैं।
शराबबंदी कानून ढाेंग बनकर रह गया है
फुलवारीशरीफ के माले विधायक गोपाल रविदास ने कहा कि शराबबंदी कानून अब केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नारा रह गया है। यह कानून ढोंग बन कर रह गया है और इस कानून के नाम पर पुलिस गरीबों को झूठे मुकदमें में फंसा रही है, उन्हें परेशान कर रही है। इस कानून के नाम पर जनता को परेशान करने और फंसाने का अधिकार सरकार को नहीं है। इसलिए इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। शराब के तस्करों, माफियाओं और इनके संरक्षक नेताओं के खिलाफ सरकार क्यों नहीं कारगर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने शराबबंदी कानून को अपनी कमाई का जरिया बना लिया है। माले विधायकों ने जम्मु व कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की हत्या और प्रदेश में बेरोजगारी-बेकारी के मुद्दे पर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
शराबबंदी कानून फेल, पुलिस कर रही खेल : भाई वीरेंद्र
राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून फेल है और इस कानून के नाम पर पुलिस बड़ा खेल कर रही है। गरीबों को फंसाओं और किसी परिवार के शादी समारोह में जाकर कमरे की तलाश लेना ही पुलिस का काम रह गया है। उन्होंने राजग सरकार से जवाब मांगा कि बिना महिला पुलिस के दुल्हन के कमरे में पुलिस की तलाशी लेना कहां का कानून है और न्याय है?भाई वीरेंद्र ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार के अफसरों और पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में शराब का अवैध कारोबार हो रहा है। लेकिन, सरकार शराबबंदी कानून के नाम पर जनता को फंसा रही है। उन्होंने नीति आयोग के द्वारा बिहार के विकास पर उठाये गए सवालों के बारे में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा।