Bihar Panchayat Chunav 2021: पंचायतों को 1566 और शहरी निकायों को मिलेगा 638 करोड़

उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद ने विधानमंडल में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। इमसें पंचायत चुनाव के लिए 392 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ नियोजित शिक्षकों के वेतन मद में 333 करोड़ की बात कही गई है।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Thu, 25 Feb 2021 08:24 AM (IST) Updated:Thu, 25 Feb 2021 08:24 AM (IST)
Bihar Panchayat Chunav 2021: पंचायतों को 1566 और शहरी निकायों को मिलेगा 638 करोड़
तार किशोर प्रसाद ने बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया।

राज्य ब्यूरो, पटना: उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद ने बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। यह 19 हजार 370 करोड़ रुपये का है। इसे चालू वित्त वर्ष (2020-21) में विभिन्न मदों में खर्च किया जाएगा। सबसे अधिक नौ हजार 530 करोड़ रुपया वार्षिक योजना मद में खर्च होगा। नौ हजार 399 करोड़ रुपया स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के लिए दिया गया है। केंद्र की ओर से राज्य में चलने वाली योजनाओं के लिए चार सौ 29 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वार्षिक योजना मद से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, शहरी नवीकरण मिशन, स्व'छ भारत मिशन आदि को राशि दी जाएगी। ये योजनाएं केंद्र और राज्य के साझे खर्च पर चल रही हैं।

कृषि संयंत्र बैंक

द्वितीय अनुपूरक से हासिल चार सौ 39 करोड़ रुपये राज्य के पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक की स्थापना पर खर्च किए जाएंगे। इस राशि से खरीदे गए कृषि संयंत्रों का उपयोग राज्य के किसान करेंगे। राज्य सरकार की ओर से इसकी घोषणा पहले की जा चुकी है। 

पंचायतों के लिए राशि

1568 करोड़ रुपये पंचायती राज विभाग को दिए जा रहे हैं। पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर यह राशि ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। यह वित्तीय वर्ष 2019-20 के दूसरे किस्त की बकाए राशि का हिस्सा है। इसी मद में नगर विकास एवं आवास विभाग को 638 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस साल हो रहे पंचायत चुनाव के लिए करीब चार सौ करोड़ और नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए तीन सौ 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2130 करोड़ रुपये आपदा प्रबंधन विभाग को मिलेंगे। इससे प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए हुए खर्च की भरपाई होगी। सरकार के विभिन्न विभागों पर बिजली शुल्क मद में बकाए के भुगतान के लिए डेढ़ हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए 14 सौ करोड़ और स्वास्थ्यकर्मियों के के वेतन भुगतान के लिए नौ सौ 17 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

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