Bihar News: सोलर लाइट से रोशन होंगे बिहार के गांव, गलियों में रात को भी दिखेगा दिन जैसा नजारा

पटना [श्रवण कुमार]। बिहार के सभी गांवों की गलियों को अब सोलर लाइट से रोशन किया जाएगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग योजना बना रहा है। खास यह है कि इस योजना में सोलर लाइट लगाने का सीधा जिम्मा बिहार रिन्यूएबल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) को दिया जाएगा। पहले गलियों में बिजली के खंभों पर लाइट लगाने का कार्य पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता था। अब ब्रेडा सोलर लाइट लगाकर विपत्र देगी और पंचायत भुगतान करेंगे। पटना में इस योजना के क्रियान्वयन की तैयारी की जा रही है। शनिवार को सभी प्रखंडों के पंचायत राज पदाधिकारी और कार्यपालक सहायकों को इसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बिजली पोलों पर सोलर लाइट लगाने की तैयारी

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर हर गांव में सोलर लाइट योजना की अग्रिम तैयारी करने के लिए निर्देशित किया है। पत्र में बताया गया है कि वार्डों में बसावटों के अंतर्गत बिजली पोलों पर सोलर लाइट लगाना है। ग्राम पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों द्वारा प्रत्येक वार्ड का भ्रमण कर सार्वजनिक स्थानों, बसावटों और विद्युत पोलों का सर्वेक्षण किया जाना है। सर्वेक्षण के क्रम में पोलों का आइडी नंबर और निकटवर्ती निजी आवास के मुखिया का नाम अंकित करना है।

वार्ड स्‍तर पर होगा योजना का अनुमोदन

सर्वेक्षण के बाद वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को सूची प्रस्तुत कर अनुमोदन लिया जाएगा। अनुमोदित सूची को ग्राम पंचायत का कार्यकारिणी की बैठक में रखा जाएगा। सूची में आवश्यकता से दस फीसद अतिरिक्त संख्या जोड़ी जा सकती है। ग्राम पंचायत के अनुमोदन के बाद प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के माध्यम से सूची जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी जाएगी।

कल दिया जाएगा अधिकारियों को प्रशिक्षण

पटना की जिला पंचायत राज पदाधिकारी सुषमा कुमारी ने बताया कि जिले में सूची आने के बाद ब्रेडा को सौंप दी जाएगी। ब्रेडा सूरी के अनुसार गांवों में सीधे सोलर लाइट लगाएगी। सर्वेक्षण का प्रशिक्षण शनिवार को प्रखंड राज पदाधिकारियों और कार्यपालक सहायकों को दिया जाएगा। ब्रेडा द्वारा सीधे सोलर लाइट लगाने की योजना से पंचायतों के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के पर कतरे जाने के संकेत दे दिए गए हैं। पंचायतों में योजनाओं में भ्रष्टाचार की लगातार मिल रही शिकायतों के मद्दे नजर सरकार का यह कदम अहम माना जा रहा है।