बिहार में पंचायतों के फंड से खरीदे जाएंगे अस्‍पतालों के लिए उपकरण, नगर निकाय से भी राशि का होगा इस्‍तेमाल

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार के ग्रामीण और शहरी अस्पतालों की सेवाओं में सुधार के लिए पंचायत और शहरी निकाय जन प्रतिनिधि फंड से चालू वित्तीय वर्ष से लेकर 2026-27 तक 6017 करोड़ खर्च होंगे। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट यह प्रविधान किया गया है। पंचायतों और शहरी निकाय क्षेत्र के अस्पतालों के निर्माण और सेवाओं के सुधार करने में इस राशि को खर्च किया जाएगा। केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा पहली बार पंचायत और नगर निकायों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए राशि का आवंटन किया गया है। इसको लेकर आयोग ने पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग को राशि प्राप्त करने के लिए अलग शीर्ष खोलने का निर्देश दिया है।

इस राशि से गांव और शहरी निकायों में डायग्नोस्टिक सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर, स्वास्थ्य उप केंद्र, ग्रामीण प्रथामिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंचायत एवं निकायों के स्वास्थ क्षेत्र में विकास के लिए 15वें वित्त आयोग ने बिहार के लिए 6017 करोड़ का आवंटन किया है। इसके तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2021- 22 में 1133.10 करोड़, 20 22-23 में 1133.10 करोड़, 2023- 24 में 1189 करोड़, 2024 25 में 1249.20 करोड़ और 2025 26 में 1311.96 करोड़ मिलेगा।

इस राशि से स्वास्थ्य उप केंद्र के विकास पर 834.41 करोड़ की राशि तय गई है। इसी तरह से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 917.72 करोड़, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के विकास पर 229.40 करोड़, प्रखंड स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 262.69 करोड़, शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 984.67 करोड़, स्वास्थ्य उप केंद्र, पीएचसी व सीएचसी के विकास पर 1748.28 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य उपकेंद्र व पीएचसी पर 1039.78 करोड़ खर्च होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पंचायती राज मंत्री गिरीराज सिंह और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह को विशेष रूप से धन्यवाद दिया।