बिहार में इथेनॉल इकाई लगाएंगी मैक्रोमैक्स सहित कई कंपनियां, 90 फीसद तक लोन देगा एसबीआइ

पटना, जागरण संवाददाता। बिहार में टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का भी इरादा है। इथेनॉल के बाद आक्सीजन पॉलिसी लाने वाला बिहार पहला राज्य है। कोरोना काल में पीडि़तों की जान बचाना पहली प्राथमिकता है। सरकार हरसंभव कोशिश कर रही है, उद्यमियों से आग्रह करता हूं कि वे इस दिशा में आगे आएं। ये बातें शुक्रवार को बिहार के उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने कंफेडरेशन आफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की ओर से आयोजित एक वर्चुअल संवाद में कहीं। उन्होंने कहा कि बियाडा से जमीन लेकर भी अनेक उद्यमी उद्योग नहीं चला रहे हैं। उन्हें जमीन छोडऩी पड़ेगी। सख्ती बरती जाएगी। 

कोरोना काल में लौटे श्रमिकों का लाभ लें टेक्‍सटाइल क्षेत्र के उद्यमी

उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल से जुड़े कारीगरों की बिहार में बहुलता है। कोरोना काल में लौटे श्रमिकों में 70 फीसद टेक्सटाइल से जुड़े हुए हैं। इथेनॉल के क्षेत्र में मैक्रोमैक्स सहित कई बड़ी कंपनियां आगे आई हैं। वे चावल, मक्का और गन्ना से इथेनॉल बनाएंगी। 12 रुपये प्रति लीटर की बचत है।

इथेनॉल यूनिट लगाने पर 90 फीसद लोन

इथेनॉल यूनिट लगाने पर 90 फीसद तक एसबीआइ से लोन मिल सकेगा। ऑक्सीजन के 11 प्लांट हम लगाने जा रहे हैं। उद्यमियों को 30 फीसद सब्सिडी दी जाएगी। पूर्व से कार्यरत 11 यूनिटों की संख्या बढ़ाकर 19 पहुंचा दी गई है, तीन अन्य यूनिटों में भी शीघ्र उत्पादन शुरू हो जाएगा। फिलहाल 174 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। दो टैंकर और 200 कंसंट्रेटर का सहयोग भी मिला है।

व्यापारियों ने मंत्री से कहा

कैट के बिहार अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि संगठन से देश में आठ करोड़ और बिहार में छह लाख व्यापारी जुड़े हैं। कोरोना को देखते हुए बिहार में आक्सीजन, बेड की व्यवस्था के साथ ही पीडि़तों के घर तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। सप्लाई चेन दुरुस्त करने की कोशिश है जिससे माल की तंगी न हो। कहा कि एमएसएमई सेक्टर के व्यवसायियों का पंजीकरण नहीं हो रहा है, इसकी व्यवस्था की जाए। साथ ही मुद्रा लोन की सीमा 10 से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जाए। कोरोना काल को देखते हुए दो साल की लाइसेंस फी माफ की जाए। जीएसटी कानून के पालन में किसी व्यापारी से गलती हुई है तो सुधार करने का एक मौका दिया जाए।

ऑनलाइन बिक्री पर अंकुश की मांग

कैट के बिहार चेयरमैन कमल नोपानी ने कहा कि 177 लोगों को आक्सीजन सिलेंडर देने के साथ ही जरूरतमंदों की अन्य तरह से मदद की गई है। आल इंडिया रिटेल मोबाइल एसोसिएशन के वरीय उपाध्यक्ष विभूति प्रसाद ने कहा कि ई कामर्स कंपनियों को कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सहित अन्य गैर जरूरी वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति दी गई है। इससे खुदरा विक्रेताओं के ग्राहक टूट रहे हैं। इसे रोका जाए। पूर्ण रूप से लाकडॉउन लगाया जाए।

होटल इंडस्‍ट्री को राहत देने की मांग

सुदामा कुमार ने गया के होटल इंडस्ट्रीज को बिजली दर और होल्डिंग टैक्स में राहत देने की मांग की। फल्गु नदी में पानी की कमी की भी चर्चा की। मंत्री ने कहा कि गया का प्रभारी मंत्री हूं, समस्याओं पर अलग से बात करूंगा। रमेश गुप्ता ने ई- पास में आने वाली कठिनाइयों, पवन सुरेका ने सब्सिडी का पैसा मिलने में विलंब होने का मामला उठाया। मंत्री ने सभी मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया।