सरकारी स्कूलों और कालेजों के 30 लाख से अधिक बच्चों को मुफ्त लैपटॉप या टेबलेट देगी बिहार सरकार

बिहार सरकार कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए मुफ्त डिजिटल डिवाइस देने की योजना बना रही है। इन छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट दिया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Sat, 17 Jul 2021 10:38 AM (IST) Updated:Sat, 17 Jul 2021 10:38 AM (IST)
सरकारी स्कूलों और कालेजों के 30 लाख से अधिक बच्चों को मुफ्त लैपटॉप या टेबलेट देगी बिहार सरकार
बिहार सरकार विद्यार्थियों को दे सकती है लैपटॉप। प्रतीकात्मक तस्वीर

पटना, ऑनलाइन डेस्क। Free Laptop/Tablet for Students in Bihar: बिहार में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों और कालेजों में छात्रों को सरकार अपनी तरफ से लैपटॉप या टैबलेट देने की योजना पर आगे बढ़ रही है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पहले इसके लिए केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था। शिक्षा विभाग की योजना थी कि पहली से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को डिजिटल उपकरणों से लैस किया जाए ताकि वह ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा उठा सकें। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से सहमति नहीं मिलने के बाद राज्य सरकार अपने संसाधनों से इस दिशा में आगे बढ़ने की संभावना पर विचार कर रही है। सरकार ने अब नौवीं से 12वीं तक के छात्र- छात्राओं को डिजिटल डिवाइस देने का प्लान तैयार किया है।

सरकार की इस योजना का लाभ करीब 36 लाख विद्यार्थियों को होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने डिजिटल गैजेट्स बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ऐसे उपकरणों की आपूर्ति के लिए 15 दिनों के अंदर प्रस्ताव आमंत्रित किया है। अगर सरकार की यह योजना मुकाम तक पहुंचती है तो कोरोना काल में सरकारी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ने में काफी मदद मिलेगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए जरूरी उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए यह पहल की है।

स्कूलों में आधारभूत संरचना विकसित होगी

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचना को विकसित किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ब'चों को शिक्षा को बेहतर माहौल मुहैया कराने के लिए आशारभूत सरंचना का होना आवश्यक है। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को राष्ट्रभाषा परिषद परिसर में स्थापित शिक्षा भवन में संचालित बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एवं बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम का भ्रमण किया। 

शिक्षा मंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद विशेष आवश्यकता वाले ब'चों को पहचान करे और उन बच्चों के लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाने में तेजी लाए। शिक्षा मंत्री ने शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के अफसरों को आदेश दिया कि भवनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाएं।

इसके बाद शिक्षा मंत्री ने किलकारी, बिहार बाल भवन में बच्चों की गतिविधियों और रचनात्मक कार्यकलापों को भी देखा और बच्चों की प्रतिभा की प्रशंसा की। इस मौके पर शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक संजय सिंह, प्रशासी पदाधिकारी रविशंकर सिंह, बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के महाप्रबंधक बसंत सिंह और किलकारी की निदेशक ज्योति परिहार मौजूद थीं।

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