सरकार ने हटाया 59 प्रकार के कृषि यंत्रों से अनुदान, इन 17 पर दी जा रही है सब्सिडी

राज्य ब्यूरो, पटना। कोरोना काल में किसानों की डीजल सब्सिडी बंद करने के बाद कृषि यंत्रों पर अनुदान की योजना पर भी ग्रहण लगा है। कृषि विभाग ने 59 तरह के यंत्रों पर अनुदान की व्यवस्था बंद कर दी है। अब सिर्फ 17 तरह के कृषि यंत्रों पर ही किसानों को अनुदान दिया जाएगा। 

कृषि में नई तकनीकी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पिछले कई सालों से कृषि यंत्रों पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा था। पिछले साल तक 76 कृषि यंत्रों पर किसान अनुदान ले रहे थे, लेकिन इस बार इसे घटाकर सिर्फ 17 यंत्र कर दिया गया है। ट्रैक्टर पर तो पांच साल पहले ही अनुदान बंद कर दिया गया था, क्योंकि कृषि कार्य के बहाने अनुदान पर ट्रैक्टर लेकर इसका व्यवसायिक इस्तेमाल किए जाने की  शिकायत मिलने लगी थी। 

किस यंत्र पर कितना अनुदान

कृषि यंत्र - अनुदान फीसद (सामान्य)- एससी-एसटी-पिछड़ा

ब्रस कटर : 40 - 50 

सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर : 50 : 50 

रीपर (ट्रैक्टर/पावर टीलर/पावर बीडर) : 50 : 50 

हैपी सीडर : 75 : 80

स्ट्रा बेलर विदाउट रैक : 75 : 80

स्ट्रा रीपर : 75 : 80

रीपर कम बाइंडर (स्वचालित) : 50 : 50 

रीपर कम बाइंडर (ट्रैक्टर चालित) : 50 : 50 

गिनी रबर राइस मिल : 50 : 50

मिनी दाल मिल/आइल मिल/राइस मिल : 50 : 50

राइस मिल (विद्युत मोटर चालित) : 50 : 50

रोटरी मल्चर : 75 : 80

सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित-6 फीट) : 75 : 80

सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित-7 फीट) : 75 : 80

सुपर सीडर (ट्रैक्टर चालित-8 फीट) : 75 : 80

स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम : 75 : 80

50 से लेकर 90 प्रतिशत तक अनुदान

अलग-अलग तरह के कृषि यंत्रों पर 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता था। सामान्य वर्ग, एससी-एसटी एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग अनुदान की व्यवस्था है। कृषि रोडमैप के तहत राज्य सरकार ने कृषि यंत्रों की खरीदारी पर अनुदान की व्यवस्था इसलिए शुरू की थी कि किसानों को अत्याधुनिक खेती में मदद मिल सके। इसपर राज्य सरकार की ओर से प्रति वर्ष करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट रखा जाता था, लेकिन कोरोना के चलते आर्थिक संकट को देखते हुए इस बार सिर्फ 23 करोड़ 69 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। ऐसे में अनुदान वाले कृषि यंत्रों की संख्या में कटौती जरूरी थी। अभी खरीफ फसलों की कटनी को देखते हुए राज्य सरकार ने किसानों से आवेदन मांगे हैैं। इन यंत्रों में फसल अवशेष प्रबंधन, कटनी के काम में आने वाले जरूरी यंत्र आदि शामिल हैैं।