बिहार के 227 डिग्री कालेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को होगा फायदा, सरकार ने लागू किए नए नियम
Bihar Higher Education News बिहार सरकार ने राज्य के संबद्ध डिग्री कालेजों से जुड़ी व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इसका फायदा करीब 250 कालेजों के शिक्षक और स्टाफ को मिलेगा। सरकार ने इन नए नियमों को लागू कर दिया है।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Edcucation News: बिहार सरकार ने डिग्री कालेजों को संबद्धता प्रदान करने से लेकर रिजल्ट के आधार पर अनुदान देने की प्रक्रिया आनलाइन कर दी है। इसी के साथ संबद्ध डिग्री कालेजों को सशर्त अनुदान देने की व्यवस्था भी लागू हो गई है। डिग्री कालेजों द्वारा जबतक आरटीजीएस के माध्यम से अनुदान की राशि एवं अपने संसाधन की 70 फीसद राशि से शिक्षकों एवं कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं की जाएगी, तब तक अगले अनुदान की पात्रता नहीं बनेगी। इसका कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु शिक्षा विभाग ने कुलपतियों को आदेश दिया है। राज्य में तकरीबन 227 संबद्ध डिग्री कालेज हैं। इन कालेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकार की नई गाइडलाइन से फायदा होगा। अक्सर देखा जाता है कि कालेज प्रबंधन अपने स्टाफ को वेतन देने में मनमानी करते हैं।
स्नातक परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर मिलता है अनुदान
इन कालेजों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से संबद्धन और अनुदान देने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गयी है। कालेजों को स्नातक परीक्षा के श्रेणीवार रिजल्ट के आधार पर अनुदान देने की व्यवस्था है। जो कालेज जिस विश्वविद्यालय से टैग होंगे उसी के माध्यम से अनुदान के लिए आवेदन करेंगे। कोर्स की जानकारी, शिक्षकों-कर्मचारियों को बैंक खाते में वेतन भुगतान, उपयोगिता प्रमाण पत्र, अंकेक्षक की आडिट रिपोर्ट समेत अन्य सूचनाएं आनलाइन देनी होंगी।
डिग्री कालेजों के संबद्धन और अनुदान देने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम प्रभावी कालेज प्रबंधन द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से करना होगा वेतन का भुगतान शिक्षकों व कर्मियों को नई शर्तों से होगा लाभ, कालेज की मनमानी होगी कम कालेज को अपने संसाधन की 70 फीसद राशि भी वेतन मद में देनी होगी बाकी की 30 फीसद राशि कालेज के विकास पर करनी होगी खर्च16 अप्रैल तक संबद्धन की आनलाइन प्रक्रिया होगी पूरी
शिक्षा विभाग के संबद्धता के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा डिग्री कालेजों से 18 अक्तूबर तक आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उसे विश्वविद्यालय अपने प्रस्ताव के साथ 15 जनवरी तक शिक्षा विभाग को आनलाइन भेजेगा। 16 अप्रैल तक संबद्धता प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी होगी। डिग्री कालेजों की भूमि और भवनों की जियो टैगिंग होगी ताकि उसकी जांच सही तरीके से हो सके।
