बिहार के थानों में संविदा पर बहाल चालक सिपाही हटाए जाएंगे, जुलाई के बाद सरकार नहीं देगी सैलरी

मंगलवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी वरीय पुलिस अधीक्षक एसपी डीएसपी व पुलिस परिवहन मुख्यालय को यह निर्देश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार संविदा पर बहाल चालक सिपाहियों को हर हाल में 31 जुलाई तक हटा देना है।

By Shubh Narayan PathakEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 09:27 PM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 09:27 PM (IST)
बिहार के थानों में संविदा पर बहाल चालक सिपाही हटाए जाएंगे, जुलाई के बाद सरकार नहीं देगी सैलरी
बिहार के थानों से हटाए जाएंगे संविदा पर बहाल ड्राइवर। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Home Department Decision: बिहार के थानों में संविदा यानी कांट्रेक्ट पर रखे गए सभी चालक सिपाही हटाए जाएंगे। इनकी जगह सिपाही भर्ती से बहाल किए गए नियमित चालक सिपाही काम संभालेंगे। मंगलवार को पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, एसपी, डीएसपी व पुलिस परिवहन मुख्यालय को यह निर्देश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, संविदा पर बहाल चालक सिपाहियों को हर हाल में 31 जुलाई तक हटा देना है।

हटाने से पहले एक महीने की नोटिस देना जरूरी

जुलाई महीने के बाद सरकार की ओर से इन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। संविदा पर बहाल चालक सिपाहियों के एकरारनामे की शर्त के अनुसार, उन्हें हटाए जाने से एक महीने पहले नोटिस देना जरूरी है। ऐसे में सभी पुलिस पदाधिकारियों को अपने स्तर से इन चालक सिपाहियों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। मालूम हो कि केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के द्वारा 1722 चालक सिपाही के पदों के लिए 2019 में ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसी साल अप्रैल में लिखित परीक्षा के बाद इसका रिजल्ट जारी किया गया है।

संविदा इंजीनियरों की बल्‍ले -बल्‍ले

दूसरी तरफ सरकार ने संविदा के आधार पर कार्य कर रहे 42 सहायक अभियंताओं की सेवा को विस्‍तार दे दिया है। अब ये इंजीनियर अगले एक वर्ष तक अथवा इन पदों पर नियमित बहाली होने तक रह सकेंगे। भवन निर्माण विभाग की ओर से गेट स्कोर के आधार पर इन सभी का नियोजन किया गया है। इस बाबत फैसला मंगलवार को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों को मिलेगा एक माह का अतिरिक्‍त वेतन

इसी के साथ सरकार ने पूरे राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों को एक माह का अतिरिक्‍त वेतन इस वर्ष भी देने का फैसला ले लिया है। कोरोना वायरस की आपदा में उनके योगदान को देखते हुए मंत्रिमंडल ने इसके लिए मंजूरी दे दी है।

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