बिहार में हर छात्र-छात्रा को लैपटॉप और टैबलेट देगी सरकार, पहली से 12वीं तक के बच्चों के लिए बन रही योजना
कोरोना काल में बिहार के सरकारी स्कूलों की बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिले इसके लिए सरकार सभी बच्चों को लैपटॉप टैबलेट या अन्य डिजिटल डिवाइस देने की तैयारी में जुटी है। बिहार सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्र ने सकारात्मक आश्वासन दिया है।
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Education News: बिहार में सरकारी और निजी स्कूलों के बीच फासले को कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने लगातार कई कोशिशें शुरू की हैं। इनमें एक है ई-लाइब्रेरी। इस ई-लाइब्रेरी में पहली से बारहवीं कक्षा के बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है। टेक्स्ट के अलावा ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध पाठ्य सामग्री से बच्चे अब घर बैठे ही अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। लेकिन यह पूरी कवायद एक चीज की वजह से कमजोर हो रही है। वह यह कि बिहार के सरकारी स्कूलों के ज्यादातर बच्चों के पास ई-लाइब्रेरी का लाभ लेने के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट या अन्य कोई डिजिटल डिवाइस नहीं है। इन स्कूलों में ज्यादातर गरीब और निम्न मध्य वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा विभाग कोशिश में जुटा है कि इन बच्चों को सरकार की ओर से डिजिटल डिवाइस दी जाए।
केंद्र सरकार ने बिहार के प्रस्ताव पर दिखाई रुचि
बिहार सरकार की मेहनत रंग लाई तो बच्चे डिजिटल डिवाइस यानी लैपटॉप व टैबलेट से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने पहली से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल डिवाइस मुहैया कराने की मांग केंद्र सरकार से की है। साथ ही, बिहार ने डिजिटल डिवाइस का प्रविधान समग्र शिक्षा अभियान में करने का अनुरोध किया है। महत्वपूर्ण यह कि केंद्र सरकार ने डिजिटल डिवाइस बिहार सरकार को उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी दी।
सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों के बीच अंतर कम करने की पहल
इससे पहले सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई महत्वपूर्ण बैठक में अपर मुख्य सचिव ने बिहार की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र से डिजिटल डिवाइस उपलब्ध होने से बच्चों में बढ़ता हुआ डिजिटल डिवाइड कम हो सकेगा, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में अध्ययरत बच्चों को इसकी कमी खलती है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में होने वाली प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक में राज्य सरकार की ओर से डिजिटल डिवाइस का प्रस्ताव रखा जाएगा। बैठक में शैक्षणिक प्रबंधन, डिजिटल शिक्षा तथा नई शिक्षा नीति पर भी चर्चा हुई। डिजिटल डिवाइस से आनलाइन पढ़ाई करेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे बिहार सरकार ने केंद्र से बच्चों को आनलाइन पढ़ाई को मांगा डिजिटल डिवाइस समग्र शिक्षा अभियान में डिजिटल डिवाइस का प्रविधान करने की रखी मांग
चालू सत्र में 36 लाख बच्चों का नामांकन
अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष चालू सत्र में मार्च में बड़े पैमाने पर चलाए गए नामांकन अभियान के बारे में जानकारी दी गई। पहली, छठी तथा नौवीं कक्षा के अतिरिक्त अन्य सभी कक्षाओं में लगभग 36 लाख बच्चों का नामांकन कराया गया था। गत शैक्षणिक सत्र में सुचारू रूप से विद्यालय नहीं चलने के कारण बच्चों में के लिए अप्रैल से तीन माह के कैच-अप कोर्स की संपूर्ण तैयारी पूर्ण कर ली गई है, लेकिन विद्यालय बंद होने के कारण इसे प्रारंभ नहीं किया जा सका है।
यहां से उठा सकते हैं ई-लाइब्रेरी का लाभ
सरकार की योजना रंग लाई तो बिहार में सरकारी और निजी स्कूलों के बीच एक बड़ा फर्क मिट जाएगा। बच्चे दूरदर्शन बिहार पर चलने वाली ई क्लास के साथ ही ई-लाइब्रेरी का भी लाभ भी ले सकेंगे। हाल में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने ई लाइब्रेरी की सुविधा एंड्रायड एप (e-LOTS) के जरिये शुरू की है।
