बिहार सरकार का अफसरों के फिटनेस पर जोर, 40 पार के अफसरों को कराना होगा हेल्थ टेस्ट

पटना, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार के अफसर फिट रहे और बेहतर स्वास्थ्य के साथ अपने काम कर सकें इसके लिए सरकार का फोकस अफसरों की फिटनेस पर है। वार्षिक मूल्यांकन में भी अफसरों की सेहत की रिपोर्ट की दरकार होगी। जिसे देखते हुए सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा के साथ ही वन सेवा एवं बिहार प्रशासनिक सेवा के 40 पार अफसरों को स्वास्थ्य जांच कराते हुए इसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

सरकार के देनी होगा फिटनेस प्रमाणपत्र

भारतीय सेवा के अफसरों के साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा और शिक्षा सेवा के अफसरों को प्रत्येक वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट सरकार को देनी होती है। बगैर फिटनेस प्रमाणपत्र वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पास नहीं होती। इस व्यवस्था को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने 40 पार के अफसरों को स्वास्थ्य जांच के निर्देश जारी किए थे। अफसरों की स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ ही इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में अफसरों के स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की कर दी है।

सभी अस्पतालों में की गई जांच की व्यवस्था

प्रदेश के अस्पतालों में मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए अफसरों की स्वास्थ्य जांच कम समय में हो जाए इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षकों के नंबर जारी किए हैं। अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार अधीक्षक को पूर्व सूचना देकर स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में जा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ फिटनेस जांच विभिन्न सदर अस्पतालों और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और सीजीएचएस अस्पतालों में भी कराई जा सकती है।

जांच के लिए देने होंगे दो हजार से 22 सौ रुपये

बने नियमों के तहत अफसरों को पैथोलॉजिकल-रेडियालॉजिकल जांच के साथ ही चेस्ट एक्सरे, पेट का अल्ट्रासाउंड, ईसीजी करना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पैकेज निर्धारित कर दिया है। महिलाओं को सभी टेस्ट के लिए 22 सौ रुपये जबकि पुरुषों को दो हजार रुपये का शुल्क चुकाना होगा। अफसरों के फिटनेस प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सिविल सर्जन, अस्पताल निदेशक के साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षकों का प्राधिकृत कर दिया है। मार्च महीने के