बिहार के मत्स्य विभाग ने की पहल, मछली पालन के लिए खोदवाएं तालाब; मिलेगा अनुदान

नीली क्रांति को सफल बनाने के लिए मत्स्य विभाग ने पहल की है। मत्स्य पालन के लिए नए तालाब खुदवाने वालों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को दो हेक्टेयर में नया तालाब खुदवाने पर अधिकतम सात लाख रुपये तक का मत्स्य विभाग अनुदान देगा।

By Akshay PandeyEdited By: Publish:Thu, 15 Apr 2021 05:47 PM (IST) Updated:Thu, 15 Apr 2021 05:47 PM (IST)
बिहार के मत्स्य विभाग ने की पहल, मछली पालन के लिए खोदवाएं तालाब; मिलेगा अनुदान
नीली क्रांति को सफल बनाने के लिए मत्स्य विभाग ने पहल की है।

जागरण संवाददाता, गोपालगंज: जिले में नीली क्रांति को सफल बनाने के लिए मत्स्य विभाग ने पहल की है। मत्स्य पालन के लिए नए तालाब खुदवाने वालों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। एक किसान को दो हेक्टेयर में नया तालाब खोदवाने पर अधिकतम सात लाख रुपये तक का मत्स्य विभाग अनुदान देगा। नया तालाब खुदवाने वाले अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के किसानों को 70 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही चयनित किसानों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण देने के लिए विभाग उन्हें बाहर भी भेजेगा। इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को जिला मत्स्य पालन विभाग को आवेदन देना होगा। आवेदन मिलने के बाद विभागीय पदाधिकारी मौके पर जाकर जमीन के रकबा की जांच करेंगे। अगर सब कुछ सही मिला तो आवेदन को चयनित कर अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 

मत्स्य पालन है आय का बड़ा साधन

आठ नदियों वाला यह जिला मत्स्य पालन में सूबे में अपना एक अलग स्थान रखता है। मत्स्य पालन इस जिले में आय का एक बड़ा साधन है। सरकार भी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। अब इन योजनाओं में एक और केंद्र प्रायोजित योजना को जोड़ दिया गया है। 

लीज की जमीन पर भी तालाब का निर्माण संभव

नई योजना के तहत अति पिछड़े वर्ग के लोगों को तालाब खुदवाने पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। पिछड़े वर्ग के वैसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है, वे जमीन लीज पर लेकर तालाब का निर्माण करा सकते हैं। इसके लिए जमीन का कम-से-कम नौ साल का एग्रीमेंट जरूरी होगा। 

लाभ पाने के लिए ये है जरूरी

- जिला मत्स्य विभाग को दें आवेदन।

- आवेदन के साथ जमा करना होगा जमीन के कागजात की छायाप्रति।

- दो हेक्टेयर में नया तालाब बनाने के लिए मिलेगा अनुदान।

- सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम सात लाख रुपये तक अनुदान।

- एससी-एसटी वर्ग के आवेदक को मिलेगा 70 प्रतिशत अनुदान।

- जमीन का निरीक्षण करने के बाद विभाग देगा स्वीकृति।

- कोई भी व्यक्ति कर सकता है आवेदन। निर्धारित नहीं किया गया है लक्ष्य।

तालाबों के निर्माण के लिए योजना

जिला मत्स्य पदाधिकारी अनिल कुमार ने कहा कि नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए नए तालाबों के निर्माण के लिए योजना शुरू की गई है। इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। कोई भी किसान मत्स्य पालन के लिए नए तालाब का निर्माण कर इस योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना के तहत चयनित मत्स्य पालकों में से तीस का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।

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