बिहार में शिक्षकों की नौकरी प्रमाणपत्र अपलोड कर देने भर से नहीं बचेगी, चार हजार टीचर्स को एक और मौका

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Teacher Alert: बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने फर्जीवाड़ा करते हुए बहाल किए गए शिक्षकों को नौकरी से हटाने का मन पूरी तरह बना लिया है। इसमें किसी भी छूट की गुंजाइश मिलती दिख नहीं रही है। शिक्षकों द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की जांच प्राथमिक शिक्षा निदेशक डा. रणजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में कराने का फैसला किया गया है। जांच में यह देखा जाएगा कि नौकरी लेते वक्त शिक्षकों ने जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था वहीं पोर्टल पर अपलोड है या नहीं। यदि प्रमाण पत्रों में हेराफेरी की गई है तो दोषी शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज होगी और सेवा समाप्ति की कार्रवाई भी की जाएगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि जिन शिक्षकों ने पोर्टल पर प्रमाण पत्रों को अपलोड किया है, उनकी जांच में यह देखा जाएगा कि जिस प्रमाण पत्र पर नौकरी ली गई है, वही अपलोड किए गए हैं या नहीं।

85,687 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच

शिक्षा विभाग के मुताबिक राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में बहाल तीन लाख 12 हजार 180 शिक्षकों में से 89,874 शिक्षकों के प्रमाणपत्र नियोजन फोल्डर की जांच के लिए निगरानी टीम को नहीं मिले हैं। विभाग की सख्ती पर 85,687 शिक्षकों ने प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड किया है जिसकी जांच शुरू की गई है।

प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों के नाम होंगे सार्वजनिक 

जिन 4187 शिक्षकों ने प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। उन शिक्षकों के नाम अखबारों में विज्ञापन देकर सार्वजनिक किए जाएंगे। फिलहाल ऐसे शिक्षकों को चार-पांच दिनों का मौका दिया जाएगा ताकि पोर्टल पर प्रमाण पत्रों को अपलोड कर सकें। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर पंचायतीराज एवं नगर निकाय शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच चल रही है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डा. रणजीत कुमार सिंह के मुताबिक बचे हुए शिक्षकों को पोर्टल पर प्रमाण पत्रों को अपलोड करने का एक मौका देने पर विचार किया जा रहा है।