बिहार में स्मार्टफोन व टेबलेट से पढ़ाई करेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे, तैयारी में जुटा शिक्षा विभाग
स्मार्टफोन या टेबलेट से बच्चों को ऑनलाइन कक्षा का लाभ मिलेगा बल्कि उन बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा। यदि केंद्र सरकार डिजिटल डिवाइस की व्यवस्था समग्र शिक्षा योजना से करने का फैसला लेती है तो स्कूली शिक्षा की बेहतरी के लिए यह एक और बेहतर निर्णय होगा।
पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की जतन में जुटी प्रदेश की नीतीश सरकार कोरोना महामारी में बच्चों की पढ़ाई बाधित होने से खासी चिंतित है। सरकारी विद्यालयों के गरीब परिवार के विद्यार्थियों को भी डिजिटल डिवाइस (स्मार्ट फोन, टेबलेट) मुहैया कराने को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौघरी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और पर्याप्त धनराशि देने का आग्रह किया है। पत्र के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से अनुरोध किया है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन या टेबलेट उपलब्ध कराया जाए। इससे स्कूली शिक्षा में सुधार लाने में तेजी आएगी और बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा।
देश-दुनिया में अपनी प्रतिभा का मनवा रहे लोहा
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्र का हवाला देते हुए बताया कि सरकारी विद्यालयों के बच्चों के पास सीमित संसाधन उपलब्ध हैं फिर भी प्रदेश के मेधावी बच्चे देश-दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। गरीब बच्चों की आनलाइन पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार से तकनीकी संसाधनों हेतु पर्याप्त राशि की मांग की गई है। हाल के वर्षों में बिहार सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत संरचना, पुस्तकालय, छात्र-शिक्षक अनुपात आदि में बेहतर सुधार लाने का काम किया है।
गरीब परिवारों के बच्चों को डिजिटल डिवाइस देने का प्रस्ताव
मंत्री ने कहा कि स्कूली शिक्षा में होने वाले बदलावों को लेकर हाल में प्रकाशित परफारमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स से भी यह बात सामने आई है कि स्कूली शिक्षा में बिहार ने बेहतर कार्य करते हुए तेजी से गुणात्मक सुधार किया है। ऐसे में गरीब परिवारों के बच्चों को डिजिटल डिवाइस की सुविधा देना हमारी प्राथमिकता में होनी चाहिए।
ऑनलाइन क्लास का नहीं मिल रहा लाभ
स्मार्ट फोन या टेबलेट से बच्चों को ऑनलाइन कक्षा का लाभ मिलेगा, बल्कि उन बच्चों का मनोबल भी बढ़ेगा। यदि केंद्र सरकार डिजिटल डिवाइस की व्यवस्था समग्र शिक्षा योजना से करने का फैसला लेती है तो स्कूली शिक्षा की बेहतरी के लिए यह एक और बेहतर निर्णय होगा। इससे स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में और तेजी से बदलाव देखने को मिलेगा।
गरीब बच्चों को संसाधन मुहैया कराना प्राथमिकता
शिक्षा मंत्री ने बताया कि गरीब बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा अभियान के तहत आवश्यक धनराशि देने का अनुरोध किया है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के पास अभी स्मार्टफोन या टेबलेट नहीं हैं, जिसके कारण ऑनलाइन कक्षाओं का फायदा लेने से वंचित रह जा रहे हैं।
