सभी नालों की उड़ाही 10 मई तक पूरी करने डिप्टी सीएम ने दिया निर्देश, संप हाउस ठीक करने को भी कहा
उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने अधिकारियों को दिया निर्देश सभी शहरों में 10 मई तक दुरुस्त करें संप हाउस सभी नालों की पूरी हो उड़ाही सभी 18 नगर निगमों की योजनाओं की वीडियो कांफ्रेंस के जरिये की समीक्षा
पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के सभी नगर निगमों को 10 मई से पहले सभी बड़े-छोटे नालों की उड़ाही पूरा करने का टास्क उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दिया है। इसी समय सीमा में सभी संप हाउसों की मरम्मत कर दुरुस्त करने को भी कहा गया है। इसमें किसी प्रकार की समस्या होने पर स्थानीय या मुख्यालय स्तर से शीघ्र उसका समाधान सुनिश्चित कराने को कहा गया है। उप-मुख्यमंत्री ने गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 18 नगर निगमों की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को शहरी निकायों में जलजमाव की समस्या के निदान के लिए स्थानीय स्तर पर महापौर, उपमहापौर, विधायकगण, नगर पार्षदों का भी सुझाव लेने को कहा। समस्याओं के निराकरण व अनुश्रवण के लिए उप नगर आयुक्त को क्षेत्र आवंटित कर जिम्मेवारी सौंपने का निर्देश भी दिया गया।
मानसून से पहले मोटरेबल बनाई जाएं खोदी गईं सड़कें
उप मुख्यमंत्री ने हर घर नल का जल निश्चय योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि बचे हुए घरों में नल का संयोजन अविलंब पूरा करें। उन्होंने अफसरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पाइप बिछाने के क्रम में खोदी और काटी गई सड़कों को मानसून के पूर्व हर हाल में मोटरेबल करना सुनिश्चित करें, ताकि जलजमाव की स्थिति उत्पन्न न हो।
नाली-गली का निर्माण जल्द शुरू करने का निर्देश
पक्की गली-नाली निश्चय योजना के अंतर्गत उन्होंने निर्देश दिया कि जहां भी टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है, वहां अविलंब निर्माण कार्य शुरू कराएं। सम्राट अशोक भवन का निर्माण भी तेजी से पूरा करने को कहा गया। जिन जिलों में अब तक जमीन नहीं मिली है, वहां जिलाधिकारी एवं अपर समाहर्ता के साथ समन्वय स्थापित कर भूमि उपलब्ध कराने का टास्क नगर आयुक्तों को दिया गया।
वेंडिंग जोन में शिफ्ट किए जाएं वेंडर
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिन लाभुकों का सत्यापन हो चुका है, उन्हेंं नियमानुसार राशि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कई जगह वेंडिंग जोन का निर्माण पूरा हो गया है, उसे पात्र वेंडरों को नियमानुसार आवंटित किया जाए। इसके अलावा नए वेंडिंग जोन के लिए भी स्थल चिह्नित किया जाए। समीक्षा के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर, बुडको के प्रबंध निदेशक रमण कुमार समेत नगर निगमों के आयुक्त आदि उपस्थित थे।