बिहार में भूमि के सर्वे को जल्‍द पूरा करने का निर्देश, सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया टास्‍क

बिहार के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार। फाइल फोटो

बिहार में जमीन का सर्वे प्राथमिकता में डाल पूरा करने के लिए मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए निर्देश जमीन से संबंधित विवाद खत्म होने से झगड़े कम हो जाएंगे विवाद घटेगा देशी गाय की नस्लों को बढ़ावा देने तथा गौशालाओं के विकास पर काम करने को कहा

Shubh Narayan PathakTue, 13 Apr 2021 09:27 AM (IST)

पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार में जमीन का सर्वे जल्‍द पूरा करने का निर्देश मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। उन्‍होंने कहा कि बिहार में ज्यादातर आपराधिक घटनाओं की मुख्य वजह भूमि विवाद एवं संपत्ति विवाद होते हैं। जमीन से संबंधित विवाद खत्म होते ही समाज में झगड़े काफी कम हो जाएंगे। विवाद घटेगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। बिहार विकास मिशन के शासी निकाय की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में गत सोमवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भूमि विवादों को सुलझाने को लेकर जो नया सर्वेक्षण किया जा रहा है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें।

डेयरी उद्योग के विकास के लिए भी दिए निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप उपलब्धि हासिल किए जाने को लेकर मिशन मोड में काम करें। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाए जाने की मुख्यमंत्री ने बात की। उन्होंने कहा कि महिला दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाने को लेकर जो निर्णय लिए गए हैं, उस पर तेजी से काम करें। कृत्रिम गर्भाधान के अंतर्गत राज्य की जलवायु के अनुकूल गाय की नस्लों को बढ़ावा दिए जाने को ले काम करें।

देसी गाय की नस्‍ल को बढ़ावा देने पर जोर

देसी गाय की नस्ल को बढ़ावा देना भी हमलोगों का उद्देश्य है। गौशालाओं के विकास के लिए काम करें।  राज्य में मछली उत्पादन को और बढाने के लिए भी काम करें। सिवान में चौर क्षेत्रों को विकसित करने को लेकर बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। राज्य के चौर क्षेत्रों के विकास से कृषि क्षेत्र के कई अवयवों का उत्पादन बढ़ेगा। इसका लाभ किसानों को मिलेगा। इस बारे में किसानों को प्रेरित किया जाए। हमें हर थाली में एक व्यंजन के सपने को पूरा करना है।

पिछली बैठकों के एजेंडाें को क्रियान्वि‍त करने को कहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बैठकों के साथ-साथ इस बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है उनकी समीक्षा कर उसे मिशन मोड में क्रियान्वित करें। लक्ष्य को पूरा करने में विभाग को कौन सी समस्या आ रही है इसकी नियमित समीक्षा की जाए।

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